8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात आहे. अशातच आता केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी एक नवीन भेट देऊ शकते. सरकार लवकरच 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सरकारी कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. पुन्हा एकदा सरकार या कर्मचाऱ्यांना मोठ गिफ्ट देऊ शकते.
जर 8वा वेतन आयोग लागू झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल. तसेच मूळ वेतनासोबतच जवळपास सर्व भत्ते वाढणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार?
सध्या 7व्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये तर कमाल मूळ वेतन 56,900 रुपये इतके आहे. सुधारित मूळ वेतनाची गणना केवळ फिटमेंट फॅक्‍टरच्या आधारे जुन्या मूळ वेतनातून केली जाते. वेतन आयोगाच्या अहवालात फिटमेंट फॅक्टर ही महत्त्वाची शिफारस आहे.
फिटमेंट फॅक्टरसह बेसिक वाढणार
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट ठेवला आहे. या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा केली आहे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर सर्वात कमी पगारवाढ 7 व्या वेतन आयोगात दिसून आली आहे.
मूळ वेतन 18 हजार रुपये केले आहे. आता असे सांगण्यात येत आहे की 8 व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट वाढवला जाऊ शकतो. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. पाहुयात आकडेवारी.
चौथा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर
पगार वाढ: 27.6%
किमान वेतनश्रेणी: रु 750
5वा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर
पगारवाढ: 31%
किमान वेतन स्केलः रु 2,550
6वा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर
फिटमेंट फॅक्टर: 1.86 पट
पगार वाढ: 54%
किमान वेतनश्रेणी: रु 7,000
7वा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर
फिटमेंट फॅक्टर: 2.57 पट
पगारवाढ: 14.29%
किमान वेतनश्रेणी: रु. 18,000
कधी लागू होणार आठवा वेतन आयोग?
आठव्या वेतन आयोगाबाबत तज्ज्ञांचे वेगवेगळे तर्क आहेत. पुढील वेतन आयोगाचा सरकार विचार करणार असल्याचे सरकारी सूत्रांचे मत आहे, तर काहींचे तसे करणे शक्य नसल्याचे मत आहे. 8वा वेतन आयोग यायला अजून खूप वेळ आहे. पुढचा वेतन आयोग येणार आणि 1 जानेवारी 2026 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.
युनियन सरकारला निवेदन देणार
युनियनच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक नोट तयार करून सरकारला सुपूर्द करणार आहे. जर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर युनियनला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.