EPFO: 73 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी, या प्रस्तावाला मिळू शकते मंजुरी..,,

EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees Provident Fund Association) पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत असून, या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. वास्तविक EPFO ​​या अंतर्गत केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली स्थापन (Central pension distribution system) करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ शकते.

जुलैअखेर निर्णय होण्याची शक्यता –

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, EPFO ​​29 आणि 30 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करेल. बैठकीत त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यानंतर संपूर्ण भारतातील 73 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या बँक (Bank) खात्यात पेन्शन एकाच वेळी हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

देशात EPFO ​​ची 138 प्रादेशिक कार्यालये आहेत –

सध्या देशात EPFO ​​ची 138 प्रादेशिक कार्यालये (Regional Office) त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या खात्यात पेन्शनची रक्कम हस्तांतरित करतात. अशा स्थितीत पेन्शनधारकांना प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या दिवशी आणि वेगवेगळ्या वेळी पेन्शन मिळते.

अहवालानुसार, EPFO ​​साठी निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (Central Board of Trustees) ची बैठक 29 आणि 30 जुलै 2022 रोजी होणार आहे. यामध्ये केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणालीच्या निर्मितीच्या प्रस्तावावर विचार केला जाईल.

पेन्शन मिळून एक दिवस पोहोचेल –

अहवालानुसार, सर्व 138 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या डेटाबेसवर आधारित केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणालीची स्थापना केली जाईल. असे झाल्यास, 73 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना (Pensioners) पेन्शन वेगवेगळ्या दिवशी किंवा वेळी नाही तर एकाच वेळी आणि एकाच दिवशी हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या CBT बैठकीत, C-DAC द्वारे केंद्रीकृत IT आधारित प्रणालीच्या प्रस्तावाला विश्वस्तांनी हिरवा झेंडा दाखवला होता.

पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा –

त्यावेळी कामगार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते की, ही प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर EPFO ​​च्या प्रादेशिक कार्यालयांचे तपशील टप्प्याटप्प्याने एकाच केंद्रीय डेटाबेसमध्ये हस्तांतरित केले जातील. हे पेन्शन सेवांचे संचालन आणि पुरवठा सुलभ करेल. आता हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.