8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात काही दिवसांपूर्वीच वाढ करण्यात आली आहे. तसेच येत्या नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पुन्हा वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची देखील चर्चा होत आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक निःसंशयपणे आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारने केंद्राच्या कर्मचार्‍यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या आहेत,
जे कर्मचार्‍यांना लाभ देतात परंतु कर्मचार्‍यांनी तक्रार केली की ते त्यांच्या शिफारशीनुसार कमी पगार देण्यात येत आहेत. यामुळे सर्व कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करीत आहेत. 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित माहिती जाणून घेऊया.
केंद्राच्या कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की तो लवकरच एक निवेदन तयार करून सरकारच्या स्वाधीन करणार आहे. परंतु दरम्यान, केंद्र अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की 8 व्या वेतन आयोगाची सुरूवात करण्यास सरकारचा कोणता विचार नाही.
परंतु हे, युनियनचे म्हणणे आहे की त्यांच्या शिफारशीनुसार पगार वाढवण्याची किंवा आठवा वेतन आयोग आणण्याची मागणी करण्यासाठीही संप केला जाऊ शकतो.
एआयडीएफआय म्हणजेच अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी फेडरेशनने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जर सरकारने आठवे वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन पुनर्संचयित केले नाही तर कर्मचारी संपावर जाऊ शकतात.
केंद्र आणि राज्यातील कर्मचारी या संपामध्ये सामील होऊ शकतात. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री सर्वांशी थेट बोलले आहेत की कोणत्याही परिस्थितीत आठवे वेतन आयोग लागू केला जाणार नाही.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू शकतो हे जाणून घ्या
वेतन आयोगाविषयी बोलताना अलाहाबादचे माजी अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी म्हणतात की 1986 पासून केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते.
सध्या, वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता, त्यानंतर, 10 वर्षानंतर 2026 मध्ये स्वतंत्र पगार (8 वा वेतन आयोग) लागू केला जाऊ शकतो.
सरकार कोणतीही नवीन प्रणाली लागू करू शकते
अहवालानुसार, सरकार अशा प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करीत आहे जी आपोआप सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवेल. ही एक वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली असू शकते ज्यात पगारामध्ये 50% पेक्षा जास्त डीए स्वयंचलितपणे सुधारित केले जाईल.
जर ही प्रणाली लागू असेल तर 68 लाख कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शन धारकांना त्याचा फायदा होईल. जर सरकारने या विषयावर निर्णय घेतला तर त्याची अधिसूचना अधिकृत केली जाईल.