BSNL: बुधवारी 27 जुलै 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेट आणि कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) बाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) च्या पुनरुज्जीवनासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
कॅबिनेट बैठकीच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने 1,6,4,156 कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले आहे. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली.
तुम्हाला कोणता फायदा होईल?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या विलीनीकरणामुळे, BSNL कडे आता देशभरात पसरलेल्या BBNL च्या 5.67 लाख किमी ऑप्टिकल फायबरचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. यासाठी सरकार येत्या तीन वर्षांत बीएसएनएलसाठी २३,००० कोटी रुपयांचे बॉन्ड जारी करणार आहे. त्याच वेळी, सरकार एमटीएनएलसाठी 2 वर्षांत 17,500 कोटी रुपयांचे बॉन्ड जारी करेल. केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, ‘बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने 1,6,4,156 कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले आहे. यामुळे टेलिकॉम कंपनीला 4G वर अपग्रेड होण्यास मदत होणार आहे.
सरकारची तयारी काय?
BSNL चे 6.80 लाख किमी पेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. त्याच वेळी, BBNL ने देशातील 1.85 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर टाकले आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारे BBNL ने घातलेल्या फायबरचे नियंत्रण BSLN ला मिळेल.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की बीएसएनएलची 33,000 कोटी रुपयांची वैधानिक थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली जाईल. तसेच, कंपनी त्याच रकमेचे (रु. 33,000 कोटी) बँक कर्ज भरण्यासाठी बाँड जारी करेल. ते पुढे म्हणाले की, बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) च्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.