Maharashtra Breaking : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून गायरान जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाविषयी रान माजले आहे. सर्वत्र याविषयी मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र आता नवोदित शिंदे सरकारने गायरान जमिनीवर झालेले अतिक्रमण काढले जाणार नाही असा कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.
सदर निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. गायरान जमिनीवर गरिबांनी घेतलेला ताबा हव्यासापोटी नसून राहण्यासाठी आश्रय म्हणून घेतला आहे हे सरकारला पटल आहे. यामुळे निश्चितच राज्यातील लाखों गरिबांचे घरे वाचणार आहेत.
वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर मुद्दा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. सदर मुद्द्यावर सखोल चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली आणि चर्चेअंती गायरान जमिनीवर झालेले अतिक्रमण काढता येणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास सव्वा दोन लाख गरीब कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे.
खरं पाहता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश निर्गमित झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निर्गमित झाला असल्याने राज्यातील महसूल विभागाने गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, गरिबांची घरे काढणे आणि त्यांना घरहीन करणे योग्य नसल्याचे समाजकारणातून, राजकारणातून सांगितले गेले.
यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावरून सरकारला निवेदने देण्यात आली. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील गायरान जमिनीवर झालेला अतिक्रमण, गरिबांनी बांधलेले घरे अबाधित राखण्यासाठी आग्रह धरला. राज्य शासनाने देखील यावर सकारात्मक विचार केला आणि कोणत्याच व्यक्तीचे गायरान जमिनीवर असलेले घर काढले जाणार नाही याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
या मुद्यावर राज्य शासनाकडून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली जाणार आहे. तसेच गायरान जमिनीवर गावठाणपट्टे तयार केले जातील का यासाठी चाचपणी देखील केली जात आहे. म्हणजेच न्यायालयात देखील लढतीसाठी राज्य शासन तयार असून इतर वैकल्पिक पर्यायावर देखील राज्य शासन दरबारी विचार सुरू आहे.
एका आकडेवारीनुसार राज्यातील दोन लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे गायरान जमिनीवर बांधलेली आहेत. या हातावर पोट असलेल्या, रोजंदारीने कामावर जाणाऱ्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी डोक्यावर छप्पर असावे म्हणून गायरान जमिनीवर घर बांधले आहे.
यामुळे अशा हातावर पोट असलेल्या गरीब लोकांची घरे भुईसपाट करणे योग्य नसल्याने या लोकांसाठी राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. आता ज्या लोकांना या संदर्भात नोटीसा बजावल्या आहेत त्या नोटीसा मागे घेतल्या जात आहेत. निश्चितच राज्यातील लाखो कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे.