संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNFPA) ‘जागतिक लोकसंख्या स्थिती (एसओडब्ल्यूपी) अहवाल-२०२५’ नुसार, भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ४६ कोटींवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले आहे. देशाचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) प्रति महिला १.९ पर्यंत घसरला आहे, जो प्रतिस्थापना दर (Replacement Rate) २.१ पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ भारतीय महिला सरासरीपेक्षा कमी मुले जन्माला घालत असून, यामुळे भविष्यात लोकसंख्येत घट होण्याची शक्यता आहे.
भारताचा प्रजनन दर
भारताचा प्रजनन दर प्रति महिला १.९ पर्यंत घसरला आहे, जो लोकसंख्येचा आकार कायम राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिस्थापना दर २.१ पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ पुढील पिढ्यांमध्ये लोकसंख्येचा आकार कमी होऊ शकतो. १९६० मध्ये भारतातील प्रजनन दर प्रति महिला ६ होता, जो १९७० मध्ये ५ वर आला आणि आता १.९ पर्यंत खाली आला आहे. या घटामागे शिक्षण, आरोग्य सुविधा, जनजागृती आणि आर्थिक बदल यांचा मोठा वाटा आहे. प्रजनन दरातील ही घट भारताच्या लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांचे यश दर्शवते. तथापि, यामुळे भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढण्याची आणि कामकरी वयोगटावर अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसंख्येची संरचना आणि वयोगट
UNFPA च्या अहवालानुसार, भारतातील लोकसंख्येची संरचना विविध वयोगटांमध्ये विभागली गेली आहे. ० ते १४ वयोगटातील लोकसंख्या २४ टक्के, १० ते १९ वयोगटातील १७ टक्के आणि १० ते २४ वयोगटातील २६ टक्के आहे. याशिवाय, १५ ते ६४ वयोगटातील कामकरी लोकसंख्या ६८ टक्के आहे, जी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. ६५ वर्षांवरील वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण सध्या ७ टक्के आहे, परंतु घटता जन्मदर आणि वाढते आयुर्मान यामुळे येत्या काही दशकांत यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान ७१ वर्षे आणि महिलांचे ७४ वर्षे आहे. २०६५ पर्यंत भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ७० कोटींवर पोहोचेल आणि त्यानंतर घटण्यास सुरुवात होईल, असे अहवालात नमूद आहे.
प्रजननातील अडथळे
अहवालानुसार, भारतातील प्रजनन स्वातंत्र्यावर आर्थिक मर्यादा मोठा अडथळा ठरत आहेत. ३८ टक्के दाम्पत्य आर्थिक असुरक्षिततेमुळे त्यांच्या इच्छेनुसार कुटुंबवाढीचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय, नोकरीची असुरक्षितता (२१ टक्के), घराशी संबंधित मर्यादा (२२ टक्के), बालसंगोपनाची शाश्वती नसणे (१८ टक्के) आणि वंध्यत्व (१३ टक्के) ही इतर प्रमुख कारणे आहेत. या अडथळ्यांमुळे अनेक दाम्पत्यांना किती आणि कधी मुले जन्माला घालावीत याबाबत स्पष्टता मिळत नाही. UNFPA ने यावर उपाय म्हणून सामाजिक सुरक्षा, रोजगार संधी आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याचे सुचवले आहे.
प्रजनन दर घटण्यामागील कारणे
भारतातील प्रजनन दरातील घट ही शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि जनजागृती यांच्या प्रगतीचे परिणाम आहे. १९६० मध्ये प्रति महिला सहा मुले जन्माला घालणाऱ्या भारतीय महिलांचा प्रजनन दर आता दोन मुलांवर आला आहे. यामागे स्त्रियांच्या शिक्षणात वाढ, गर्भनिरोधक साधनांचा वापर, उशिरा विवाह, आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करणे यांसारखी कारणे आहेत. शहरी भागात ही घट अधिक स्पष्ट आहे, तर ग्रामीण भागात अद्याप काही प्रमाणात उच्च प्रजनन दर आढळतो.
२०६५ नंतर लोकसंख्येत घट होण्याची शक्यता
प्रजनन दरातील घट आणि बदलती लोकसंख्या संरचना यामुळे भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कामकरी वयोगटातील ६८ टक्के लोकसंख्या ही भारतासाठी ‘लोकसंख्या बोनस’ (Demographic Dividend) आहे, परंतु वृद्ध लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणामुळे भविष्यात सामाजिक सुरक्षा योजनांवर ताण येऊ शकतो. प्रजनन दरातील घट आणि वाढते आयुर्मान यामुळे २०६५ नंतर लोकसंख्येत घट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे श्रमशक्ती कमी होऊन आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
