Saving Scheme : सुकन्या समृद्धी योजनेबाबत मोठे अपडेट ! सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे लोकांमध्ये नाराजी…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Saving Scheme : नुकताच 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात देशासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर अनेक जुन्या योजनांना चालना देण्याचे सांगण्यात आले आहे. जुन्या योजनांमध्ये सुकन्या समृद्धी योजनेबाबत लोकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र लोकांच्या या अपेक्षा सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना

अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात सुकन्या समृद्धी योजनेचा विस्तार करतील आणि लोकांच्या हितासाठी या योजनेची मर्यादा वाढवून व्याजदरातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव असेल, अशा अपेक्षा अर्थसंकल्पापूर्वी व्यक्त केल्या जात होत्या.

मात्र, सुकन्या समृद्धी योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारची घोषणा करण्यात आली नाही. अशा स्थितीत या योजनेबाबत जनतेच्या अपेक्षा अर्थसंकल्पात पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.

बचत योजना

सुकन्या समृद्धी योजना ही भारत सरकारने मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी पैसे वाचवण्यासाठी सुरू केलेली ठेव योजना आहे. देशातील घटते लिंग गुणोत्तर लक्षात घेऊन हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

या सरकारी योजनेचा उद्देश पालकांना त्यांच्या मुलींचे उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. सुकन्या समृद्धी योजना खाते परिपक्व झाल्यावर, मुलीचे पालक त्या मुलाला चांगले शिक्षण देण्यासाठी आणि तिच्या लग्नाचा खर्च उचलण्यासाठी ती रक्कम काढू शकतात.

सुकन्या योजना

सुकन्या समृद्धी योजना खाते मुलीच्या जन्मानंतर, ती दहा वर्षांची होईपर्यंत कधीही उघडता येते. एका आर्थिक वर्षात या खात्यात किमान 250 रुपये आणि कमाल 1.5 लाख रुपये जमा केले जाऊ शकतात.

हे खाते कोणत्याही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडता येते. त्याच वेळी, या योजनेअंतर्गत, पालक आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सूटचा लाभ घेऊ शकतात.

आंशिक पैसे काढणे

त्याच वेळी, खाते उघडल्यापासून 21 वर्षे किंवा मुलगी 18 वर्षांची होईपर्यंत आणि लग्न होईपर्यंत सक्रिय राहील. मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर, मुलीच्या उच्च शिक्षणाच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिल्लक रकमेच्या 50% अंशतः काढण्याची परवानगी दिली जाते.