Bank Locker New Rules : बँक लॉकर वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आरबीआयने जारी केले नवीन नियम, जाणून घ्या नाहीतर…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bank Locker New Rules : सध्याच्या काळात अनेक जण चोरी आणि आगीसारख्या इतर काही कारणांमुळे आपल्या किमती वस्तू, कागदपत्र बँक लॉकरमध्ये ठेवतात. परंतु तुम्हाला यासाठी वर्षाला काही ठराविक रक्कमही भरावी लागते.

अशातच काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बँक लॉकरच्या सुरक्षेवर आरबीआयला काही महत्त्वाची पावलं उचलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता पुन्हा एकदा आरबीआयने काही नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही बँक लॉकर वापरत असाल तर बातमी वाचाच.

सुधारित करार

नवीन लॉकर ग्राहकांसाठी नवीन नियमांचा करार 1 जानेवारी 2022 पासून लागू झाला आहे. RBI ने विद्यमान लॉकर ग्राहकांसाठी 1 जानेवारी 2023 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बँकांना एक विंडो देण्यात आली आहे. तसेच, 1 जानेवारीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी, RBI आणि बँका दोघांनाही लक्षात आले की मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी अजूनही सुधारित करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली नाही. या कारणास्तव RBI ने ही मर्यादा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

करार तसेच मुद्रांक कागद

आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नवीन लॉकर करार स्टॅम्प पेपरवर असावा, जो बँकांना विनामूल्य प्रदान करावा लागणार आहे. याबाबत आरबीआयकडून आपल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, “बँकांना त्यांच्या ग्राहकांसोबत स्टॅम्प पेपर, फ्रँकिंग, करारांची इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी आणि ई-स्टॅम्पिंग इत्यादीची व्यवस्था करून नवीन/पूरक मुद्रांकित करारनामे सुलभ करण्याचा सल्ला देण्यात येत असून त्यांना एक प्रत द्या.

तसेच “दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या लॉकर कराराची एक प्रत लॉकर भाड्याने घेणाऱ्याला त्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी सादर करण्यात येईल. मूळ प्रत लॉकर असणाऱ्या बँकेच्या शाखेत ठेवण्यात येईल.”

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करारावर स्वाक्षरी करत असताना, आपण तो काळजीपूर्वक वाचला आहे का नाही याची खात्री करा. तुम्ही तुमच्या बँकेने नमूद करण्यात आलेल्या काही कलमाशी किंवा नियमाशी असहमत असाल तर, तुमच्या बँकेशी बोलून अटी RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहेत का याची खात्री करा.

लॉकरसाठी मुदत ठेवी

आरबीआयकडून लॉकर वाटपाच्या वेळी बँकांना मुदत ठेवी घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत, तीन वर्षांचे भाडे आणि गरज पडले तर लॉकर उघडण्याचे शुल्क समाविष्ट करण्यात येऊ शकते. यात लॉकरधारक लॉकर चालवत नाही किंवा भाडेही देत ​​नाही अशा परिस्थितींचा समावेश होतो. चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असणाऱ्या ग्राहकांच्या बाबतीत, बँका लॉकर उघडत नाही.

समजा जर एखाद्या बँकेने लॉकरचे भाडे आगाऊ घेतले आणि लॉकरधारकाने लॉकर त्या दरम्यान सरेंडर केल्यास बँकेला आगाऊ भाड्याची रक्कम परत करावी लागणार आहे.

पूर आणि भूकंप आला तर?

पाऊस, पूर, भूकंप, वीज पडणे, दंगल, दहशतवादी हल्ले किंवा ग्राहकांच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील सामग्रीचे कोणतेही नुकसान झाले तर याला बँक जबाबदार राहत नाही.

ज्या जागेत सेफ डिपॉझिट व्हॉल्ट ठेवण्यात येतो त्या परिसराच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व पावले उचलणे ही बँकांची जबाबदारी असते. आग, चोरी, घरफोडी, दरोडा, तसेच इमारत कोसळणे, बँकेचे दुर्लक्ष किंवा कर्मचाऱ्यांची फसवणूक यासारख्या घटना घडल्या तर त्या बँकेला लॉकरधारकाला नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. बँकेचे दायित्व सुरक्षित ठेव लॉकरच्या सध्याच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट असणार आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर बँकेत नोंदवा. तसेच बँक लॉकर ऑपरेशनची तारीख आणि वेळ सूचित करणारा ईमेल आणि एसएमएस अलर्ट पाठवेल.