Big News : टाटा समूहाच्या टाटा कम्युनिकेशन्समुळे सरकारी तिजोरीचे 645 कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कॅगच्या ताज्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे.
सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या या CAG अहवालानुसार, कंपनीने 2006-07 ते 2017-18 या कालावधीत कमी एकूण महसूल नोंदवला, ज्यामुळे सरकारने परवाना शुल्क आकारणी जारी केली. तोटा सहन करावा लागला.
एकूण महसूल इतका कमी…
ही रक्कम टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेडकडून वसूल करण्याची गरज असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगने म्हटले आहे की, “टीसीएलने मंजूर केलेल्या NLD, ILD आणि ISP-IT परवान्यांच्या संदर्भात नफा-तोटा विधानाची लेखापरीक्षण छाननी आणि ताळेबंदाचे AGR स्टेटमेंट ऑडिट केले गेले.
ही लेखापरीक्षण छाननी 2006-07 ते 2017-18 या कालावधीतील विवरणपत्रासाठी करण्यात आली. यामध्ये हे उघड झाले की कंपनी एकूण महसूल १३,२५२.८१ कोटी रुपयांनी कमी नोंदवत आहे, ज्यामुळे परवाना शुल्क आकारणी ९५०.२५ कोटी रुपयांनी कमी झाली.
कंपनीची खूप देणी आहे
कॅगच्या अहवालानुसार, दूरसंचार विभागाने (DoT) कंपनीकडून परवाना शुल्क म्हणून केवळ 305.25 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
अहवालानुसार, ‘दूरसंचार विभागाने काढलेल्या 305.25 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क वजा करून, कंपनीकडे संबंधित कालावधीसाठी 645 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ही रक्कम कंपनीकडून मागवून ती वसूल करण्यात यावी.
कॅगने म्हटले आहे की, “आम्ही स्पेक्ट्रम शुल्कासाठी किमान दर एजीआरच्या 0.15 टक्के विचार केला तरीही, अगदी उदारमतवादी गणना देखील E आणि V बँड्सच्या एकाच कॅरियरमध्ये 67.53 कोटी रुपयांच्या महसूल नुकसानाचा अंदाज देते.”
दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी 2020-21 या वर्षासाठी दिलेल्या सरासरी AGR माहितीनुसार, केवळ एका सर्कलमध्ये महसूलाचे वार्षिक नुकसान 3.30 कोटी रुपये आहे.
ई आणि व्ही स्पेक्ट्रमच्या लिलावात विलंब झाल्यामुळे महसुलाचे नुकसान केवळ सूचक असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. महसुलाचे वास्तविक नुकसान यापेक्षा जास्त असू शकते.