आगामी काही महिन्यांमध्ये देशात लोकसभेचे पडघम वाजणार असून त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक समाज हिताचे निर्णय घेतले जातील अशी एक अपेक्षा आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल असे निर्णय घेण्याची देखील दाट शक्यता आहे.
याबाबतीत उदाहरणच घ्यायचे राहिले तर नुकतेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर तब्बल दोनशे रुपयांनी कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला व त्यामुळे मध्यम वर्गाला खूप मोठा दिलासा मिळाला. याच पद्धतीने मध्यम वर्गाला दिलासा मिळेल अशा प्रकारचा निर्णय मोदी सरकारकडून घेतला जाईल अशी शक्यता असून त्याबाबतची तयारी देखील केली जात असल्याची माहीती समोर आली आहे.
गृहकर्जावर मिळणार वार्षिक व्याज अनुदान?
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, देशातील मध्यमवर्गीयांना आवास योजनेच्या माध्यमातून मोठी भेट देण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असून बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर मोठी सूट दिली जाईल अशी शक्यता आहे. याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांकरिता 600 अब्ज रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खुद्द 15 ऑगस्ट रोजी या योजनेबाबत उल्लेख केला होता व त्याचे सविस्तर माहिती मात्र देण्यात आलेली नव्हती. यासंबंधीची बातमी सध्या मीडियाने दिली असून यानुसार नऊ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3.6 ते पाच टक्क्यांपर्यंत वार्षिक व्याज अनुदान देण्याचे सरकार तयारी करत असून मिळालेल्या माहितीनुसार वीस वर्षाच्या कालावधीसाठी घेतलेल्या 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही योजना लागू राहणार आहे.
2018 पर्यंत ही योजना लागू राहण्याची शक्यता असून योजनेच्या माध्यमातून शहरी भागात राहणाऱ्या 25 लाख मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. शहर विकास मंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अजून कुठली प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने बँकेचे अधिकारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरच होणार असल्याचे देखील कळले आहे. एवढेच नाही तर बँकांकडून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास देखील सुरुवात केल्याचे समोर आले आहे.