Union Budget 2024:- आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसरा टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर केला व यामध्ये बऱ्याच प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या.
यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या तर कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी देखील काही घोषणा करण्यात आलेले आहेत.
जर शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून हा अर्थसंकल्प पाहिला तर काहीशी खुशी तर काहीसा गम असेच म्हणावे लागेल. नेमके या बजेटमध्ये शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्राला नेमके काय मिळाले? यासंबंधीची माहिती थोडक्यात बघू.
शेतकऱ्यांच्या बजेटमध्ये करण्यात आली 25000 कोटींची वाढ
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आज सरकारने कृषी आणि संबंधित क्षेत्राकरिता 1.52 लाख कोटी रुपये दिले असून गेल्या वर्षी ही रक्कम 1.25 लाख कोटी रुपये इतकी होती.तुलनात्मक दृष्ट्या बघितले तर यावेळी शेतकऱ्यांच्या बजेटमध्ये 21.6% ची वाढ करण्यात आली असून पंचवीस हजार कोटी यामध्ये वाढवण्यात आलेले आहे.
परंतु शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असलेला एमएसपीचा विषय मात्र यामध्ये घेण्यात आला नाही व याबाबत कुठल्याही प्रकारची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
तसेच गेल्या कित्येक दिवसापासून पीएमकिसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ होईल असा एक अंदाज अनेक मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये वर्तवण्यात आलेला होता.परंतु याबाबत देखील शेतकऱ्यांची निराशा झाली असून योजनेच्या रकमेमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही.
अर्थसंकल्पातील शेती व संबंधित क्षेत्रासाठीच्या घोषणा
1- आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करण्यात आली की 32 पिकांच्या 109 जाती आणणार.
2- कृषी संशोधनाशी संबंधित ज्या काही सुधारणा करायच्या आहेत त्यावर काम करणार.
3- येत्या एक वर्षांमध्ये एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीत सामील करून त्यांना नैसर्गिक शेतीची ओळख करून देणार.
4- तसेच कडधान्य आणि कडधान्यांच्या बाबतीत आम्ही स्वावलंबन आणि त्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन यावर भर देणार आहोत.
5- मोहरी तसेच भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल इत्यादी पिकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार.
6- भाजीपाल्याची पुरवठा साखळी मजबूत होईल व त्यांचे स्टोरेज आणि मार्केटिंग वर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
7- राज्याशी भागीदारी करून कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांवर काम करणार
8- देशातील जवळपास सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहिती जमिनीच्या रजिस्ट्रीमध्ये आणली जाईल.
9- पाच राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
10- नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.
11- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काम करणार
12- हवामानामुळे उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही यासाठी काम केले जाणार.
13- जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या 9 जाती आणणार.
14- रोजगार हमी कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
15- खाद्यतेल स्वयंपूर्णतेवर काम केले जाणार.
