अहमदनगर Live24 टीम, 04 नोव्हेंबर 2021 :- इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारसह अनेक राज्य सरकारे सबसिडी देत ​​आहेत.

मात्र, दरम्यान, दिल्ली सरकारने आता इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर दिले जाणारे अनुदान संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या काही महिन्यांत राष्ट्रीय राजधानीत ई-वाहन नोंदणीमध्ये झालेली वाढ पाहता दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीच्या परिवहन मंत्र्यांनी ही माहिती दिली :- दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत म्हणाले की, त्यांचे सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान वाढवणार नाही.

दिल्ली सरकारचे असे मत आहे की ई- कार्ससाठी आवश्यक असलेले प्रोत्साहन जनतेला दिले गेले आहे आणि उत्साहवर्धक परिणाम देखील निर्माण झाले आहेत.

आम्ही आता दुचाकी, मालवाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सार्वजनिक वाहतूक श्रेणींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा विचार करत आहोत.

यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे :- हिंदुस्तान टाईम्सच्या एका बातमीने कैलाश गेहलोतच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, दिल्लीत खासगी कारची नोंदणी असलेले एक कोटीपेक्षा कमी वाहने आहेत.

त्या तुलनेत दुचाकी, मालवाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षणीय आहे. ही वाहनेही रस्त्यावर जास्त धावतात.

त्यामुळे ही वाहने प्रदूषणातही अधिक हातभार लावतात. आता प्रदूषण कमी करण्यासाठी या विभागांमध्ये ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

इलेक्ट्रिक कारवर दीड लाखांपर्यंत सबसिडी मिळत होती :- दिल्ली सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आपले ई-वाहन धोरण आणले होते. या अंतर्गत पहिल्या 1000 इलेक्ट्रिक कारवर सबसिडी जाहीर करण्यात आली.

राज्य सरकारने बॅटरीच्या क्षमतेनुसार अनुदानाचे दर निश्चित केले होते. इलेक्ट्रिक कारसाठी हा दर 10,000 रुपये प्रति kWh होता आणि कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपये होती. या वाहनांवरील रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी माफ करण्याची घोषणाही सरकारने केली होती.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवर अनुदान मिळत राहील :- परिवहन मंत्र्यांच्या ताज्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, इलेक्ट्रिक कार सोडून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी कायम राहणार आहे.

इतर वाहनांमधील इलेक्ट्रिक दुचाकी पाहिल्यास, दिल्ली सरकार त्यांच्यासाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी देत ​​आहे. या अनुदानाचा दर प्रति किलोवॅट प्रति तास 5000 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.

सरकारला फक्त गरजूंनाच अनुदान द्यायचे आहे :- गहलोत यांनी पुढे स्पष्ट केले की इलेक्ट्रिक कारला अनुदान देण्याची गरज नाही.

इलेक्ट्रिक कार घेण्यासाठी 15 लाख रुपये खर्च करू शकणाऱ्या व्यक्तीला एक-दोन लाख रुपयांचा फरक पडत नाही. ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना अनुदान मिळावे अशी आमची इच्छा आहे.

ऑटोचालक, दुचाकी, विविध कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून काम करणारे लोक, या सर्वांना अनुदानाची गरज आहे.