अमेरिकेत नाव ठेवण्याबाबतही आहे कठीण कायदा ! ‘ही’ नावे ठेवली तर, थेट…

Published on -

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात राहणाऱ्या पालकांनाही मुलांची नावे ठेवताना नियमांची चौकट पाळावी लागते, हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटू शकते. इथे नावं म्हणजे केवळ ओळखीचा भाग नाही, तर ती समाजातील भावना, संस्कृती आणि कायद्यानुसार योग्य आहेत का, हेही पाहिलं जातं. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील काही राज्यांनी काही विशिष्ट नावांवर बंदी घातली आहे. आणि ही यादी पाहिली तर ती केवळ धक्कादायकच नाही, तर अनेकांच्या कल्पनाशक्तीपलीकडची वाटते.

‘या’ नावांना बंदी

आपण आपल्या मुलांना नावं ठेवताना प्रेम, आदर, आणि कधी कधी कौतुकापोटी राजेशाही किंवा धार्मिक छटा असलेली नावं देतो. पण अमेरिकेत काही नावं इतकी वादग्रस्त ठरली आहेत की त्यांना कायद्यानेच रोखावं लागलं. उदाहरणार्थ, ‘अ‍ॅडॉल्फ हिटलर’सारखं नाव, जे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील क्रूर शासकाची आठवण करून देतं, ते एखाद्या निष्पाप बालकासाठी अपमानजनक आणि समाजासाठी अस्वस्थ करणारे असू शकतं. त्यामुळे अशा नावांवर बंदी अनिवार्य ठरली.

अशाच नावांमध्ये ‘सांता क्लॉज’, ‘किंग’, ‘मॅजेस्टी’, ‘मसीहा’, ‘येशू ख्रिस्त’, ‘थर्ड’ आणि अगदी ‘@’ किंवा ‘1069’ यांसारखी तांत्रिक किंवा अज्ञात अर्थ असलेली नावेही आहेत. या नावांचा वापर केल्याने ना केवळ धार्मिक भावना दुखावू शकतात, तर समाजात गोंधळ, संभ्रम आणि चुकीची ओळख निर्माण होऊ शकते.

कॅलिफोर्नियातील नियम

कॅलिफोर्निया राज्यात तर यापेक्षा एक पाऊल पुढे जात, नावांसाठी फक्त इंग्रजीतील 26 वर्ण वापरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही विशेष चिन्हांचा, आकड्यांचा किंवा अपारंपरिक अक्षरांचा समावेश असलेल्या नावांना नोंदणीची परवानगी दिली जात नाही. अशा प्रकारचे तांत्रिक नियम स्थानिक प्रशासनाच्या डेटा व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

जपानमधील नियम

पण हे नियम फक्त अमेरिकेपुरते मर्यादित नाहीत. जपानमध्ये ‘डेव्हिल’ किंवा ‘पिकाचू’सारखी नावे बंद करण्यात आली आहेत, कारण समाज मानतो की अशी नावे मुलांच्या आयुष्यात त्यांना उपेक्षा किंवा हेटाळणीला कारणीभूत ठरू शकतात. न्यूझीलंडने 2024 मध्ये अशा 40 नावांची यादी जाहीर केली ज्यांना नोंदणीपासून नकार देण्यात आला. यामध्ये ‘राजा’, ‘प्रिन्स’, आणि ‘प्रिन्सेस’ यांसारखी नावेही होती. तिथे अशी नावे ठेवली गेल्यास मुलं एखाद्या अधिकारस्थानी असल्याचा आभास निर्माण होतो, हे शासनाला मान्य नाही.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News

Stay updated!