PM Kisan Samman Nidhi : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. यापैकीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) होय. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रुपये हप्त्यांद्वारे दिले जातात.

नुकतेच शेतकऱ्यांना 12 व्या हप्त्याचे (12th installment) पैसे मिळाले आहेत. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचे पैसे मिळाले नाहीत. जर अजूनही वेळ गेलेली नाही, तुम्हाला या योजनेचे(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पैसे मिळू शकतात.

हे प्रथम करा

तुम्हाला 12 व्या हप्त्यासाठी 2000 रुपये मिळाले नसल्यास, तुम्ही लाभार्थी यादीत तुमचे नाव तपासू शकता. यासोबतच तुमच्याकडे असलेला बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, नाव यामध्ये कोणतीही चूक तर नाही ना हे तपासावे लागेल. 

कधीकधी या चुकांमुळे पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय, कोणत्याही प्रकारच्या मदतीसाठी तुम्ही अधिकृत ईमेल आयडी pmkisan-ict@gov.in वर संपर्क साधू शकता. तुम्ही पीएम किसान योजनेच्या हेल्पलाइन नंबर- 155261 किंवा 1800115526 (टोल फ्री) किंवा 011-23381092 वर देखील संपर्क साधू शकता. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही या योजनेसाठी (PM Kisan) पात्र असाल तर पुढील हप्त्यात 12 व्या हप्त्याचे पैसे पाठवता येतील.

याप्रमाणे यादीतील नाव तपासा

  • सर्वप्रथम http://pmkisan.gov.in या PM किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
  • आता होम पेजच्या उजव्या बाजूला असलेल्या ‘फार्मर्स कॉर्नर’ विभागात क्लिक करा.
  • फार्मर्स कॉर्नर विभागात, ‘लाभार्थी स्थिती’ पर्यायावर क्लिक करा.
  • त्यानंतर नोंदणी क्रमांकासह तुमची स्थिती तपासा. जर तुम्हाला हे माहित नसेल तर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाका.
  • तपशील भरल्यानंतर Get Data वर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला तुमची स्थिती स्क्रीनवर दिसेल.

या लोकांना दोन हजार रुपये मिळणार नाहीत

सरकारने (Govt) पीएम किसान अंतर्गत ई-केवायसीसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. आता ती तारीख निघून गेली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार फक्त अशाच शेतकऱ्यांना दर 4 महिन्यांनी 2000 रुपयांचा हप्ता मिळेल.

ज्यांनी ई-केवायसी केले असेल. सध्या ही मुदत वाढवण्यासाठी कोणतेही नवीन अपडेट आलेले नाही. अशा परिस्थितीत ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही. त्यांना 12 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये मिळणे कठीण आहे.

त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांचे शेत त्यांच्या नावावर नसून वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर आहे. त्यांना वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही. ती जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असावी.