Senior Pension : ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 10 हजार रुपये ! जाणून घ्या ते कसे लाभ घेऊ शकतात…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम,  17 फेब्रुवारी 2022 :- केंद्र सरकारकडून लोकांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. याच क्रमाने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी सरकारतर्फे ‘वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 10,000 रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतन देण्याची तरतूद आहे.(Senior Pension)

ही गुंतवणूक आधारित योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करणे खूप फायदेशीर आणि सुरक्षित आहे. त्यात गुंतवलेल्या रकमेच्या आधारे ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन दिली जाते. विशेष बाब म्हणजे या योजनेची जबाबदारी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC वर सोपवण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत, विमा कंपनी किमान 8% निश्चित लाभ देते. या योजनेत बँकेने दिलेल्या व्याजापेक्षा जास्त व्याज मिळते. त्याचबरोबर वरिष्ठ पेन्शन विमा योजनेअंतर्गत किमान 8 टक्के आणि कमाल 10 टक्के व्याज दिले जात आहे.

योजनेचे फायदे :- वरिष्ठ पेन्शन विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय 60 किंवा त्याहून अधिक असावे. या योजनेत तीन वर्षांसाठी गुंतवणूक केली तर कर्ज घेण्याचीही तरतूद आहे. खरं तर, कर्जाची रक्कम तुमच्या गुंतवणुकीच्या कमाल 75 टक्क्यांपर्यंत असू शकते.

या योजनेत गुंतवलेली मूळ रक्कम मुदतपूर्तीवर म्हणजेच निर्धारित कालावधीत परत केली जाते. यादरम्यान विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या/तिच्या नॉमिनीला मूळ रक्कम दिली जाईल. वास्तविक, या योजनेत पेन्शनचे पेमेंट फक्त बँकिंग प्लॅटफॉर्म ECS किंवा NEFT द्वारे केले जाते.

वरिष्ठ पेन्शन योजनेंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला दरमहा 500 रुपये पेन्शन मिळवायची असेल, तर त्याला योजनेत 74,627 रुपये गुंतवावे लागतील. दुसरीकडे, जर त्याला दरमहा 5000 रुपयांची गरज असेल, तर गुंतवणुकीची रक्कम वाढून 7,46,269 रुपये होईल. म्हणजेच, तुम्हाला हव्या असलेल्या पेन्शनच्या प्रमाणात योजनेत एकरकमी गुंतवणूक करावी लागेल.

त्याचप्रमाणे तुम्हाला दर महिन्याच्या व्यतिरिक्त त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर निवृत्ती वेतन हवे असेल तर तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार ते घेऊ शकता. यात आणखी एक विशेष बाब म्हणजे व्याजदर कमी असला तरी लाभार्थीला 8 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याज दिले जात नाही. वास्तविक, यावरील अतिरिक्त व्याजाची भरपाई सरकार करते.