7th pay commission news : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी त्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या नवीन नियमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या योजनांमध्ये सुधारणा होणार असून, विशेषत: जे कर्मचारी वर्षाच्या मध्यात किंवा शेवटी निवृत्त होतात, त्यांना विशेष लाभ मिळेल. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील नियोजनाला बळ मिळेल.
हे पण वाचा : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढीबाबत मोठी अपडेट ! ‘या’ दिवशी निघणार शासन निर्णय
सातव्या वेतन आयोगाचे नवीन आदेश
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, केंद्र सरकारने निवृत्तीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन आदेशानुसार, ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ (नोटेशनल इन्क्रीमेंट) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन आणि इतर लाभांमध्ये वाढ मिळेल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात आर्थिक फायदा होईल.
हे पण वाचा : सातव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मिळतात 25 लाख
मंत्रालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० फेब्रुवारी २०२५ च्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे. या आदेशानुसार, जे कर्मचारी ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होतात, त्यांना १ जुलै किंवा १ जानेवारी रोजी वेतनवाढीचा लाभ घेता येईल. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीची तारीख निवडण्याची मुभा होती, परंतु आता या नवीन नियमामुळे निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा होईल. हा बदल कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय आहे.
कर्मचारी संघटनांचे स्वागत
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी सरकारला राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ देण्याची विनंती केली होती. या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या काळात अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
हे पण वाचा : महाराष्ट्रातील ‘या’ महापालिका कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 55% झाला, 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए कधी वाढणार
महागाई भत्त्याची सद्यस्थिती
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५५ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे, जो मार्च २०२५ मध्ये लागू झाला. हा भत्ता जानेवारी ते जून २०२५ या सहामाहीसाठी आहे. आता जुलै ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी महागाई भत्त्यात नवीन वाढ अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत ही शेवटची वाढ असण्याची शक्यता आहे, कारण १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा : सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय ! महिला शेतीच्या जमिनीत वारसदार ठरू शकतात का ?
