8 Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून, आयोगाला आता नवी दिल्लीतील जनपथ परिसरातील चंद्रलोक बिल्डिंगमध्ये कायमस्वरूपी कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
आयोगाच्या स्थापनेनंतर सुमारे तीन महिन्यांनी कार्यालय मिळाल्याने वेतनवाढीची प्रक्रिया आता केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामकाजाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आयोगाचे कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर वेतन, भत्ते आणि पेन्शनसंदर्भातील अभ्यास व सिफारशींच्या कामाला गती मिळणार आहे. याचा थेट फायदा केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे. याच मंचावरून वेतनरचना, महागाई भत्ता, विविध भत्ते आणि सेवा अटींबाबत महत्त्वाचे निर्णय तयार केले जाणार आहेत.
दरम्यान, या प्रक्रियेला आणखी चालना देणारी एक महत्त्वाची बैठक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे व पेन्शनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल कौन्सिल (NC-JCM) च्या स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमिटीची ही बैठक फिरोजशाह रोड येथील कार्यालयात पार पडणार आहे.
या बैठकीत रेल्वे, संरक्षण, टपाल, आयकर यांसह विविध विभागांतील कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही चर्चा एका दिवसापुरती न राहता सुमारे आठवडाभर चालण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीत वेतनरचना, महागाई भत्ता, इतर भत्ते, पदोन्नती धोरण, पेन्शन आणि सेवा अटी यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर मंथन होणार आहे. या चर्चेतून तयार होणारा अंतिम मसुदा वेतन आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. आयोग पूर्णतः कार्यान्वित झाल्यानंतर हा मेमोरँडम औपचारिकरीत्या जमा केला जाईल.
याशिवाय, आठवा वेतन आयोग लवकरच अधिकृत अधिसूचना जारी करून केंद्र व राज्य सरकारे तसेच संबंधित संस्थांकडून सूचना आणि प्रस्ताव मागवणार आहे.
मात्र, मागील सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुभवावरून सर्व मागण्या जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातीलच असे नाही. तरीही, सध्याच्या घडामोडींमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शनवाढीच्या दिशेने महत्त्वाची पावले टाकली जात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
