8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन व त्यांचा पगार निश्चित करण्यासाठी 1986 साली वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दर 10 वर्षांनी हा वेतन आयोग स्थापन केला जातो. सध्या सातवा वेतन आयोग सुरु असून त्याची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे.
त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग सुरु होईल. सातव्या वेतन आयोगात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणीसाठी 25 लाखांपर्यंत कमी व्याजदरात कर्ज दिले जात होते. त्या कर्चाची रक्कम आठव्या वेतन आयोगात वाढेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
किती व कसे मिळत होते कर्ज ?
सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारचा कर्मचारी घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी HBA म्हणजेच घर सुविधा कर्ज दिले जात होते. यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची 34 महिन्यांच्या मूळ वेतनाएवढी किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात त्याचा व्याजदर 7.44% इतका होता. परंतु सध्याच्या रिअल इस्टेट मार्केटचा भाव पाहता, एवढ्या कमी रकमेत घर होणे शक्य नाही. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात ही रक्कम वाढली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी ?
सातवा वेतन आयोग हा जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. आता गेल्या 10 वर्षांत देशातील महागाई दरवर्षी सरासरी 5 ते 6 टक्के दराने वाढली आहे. त्यामुळे आज घर खरेदी करणे किंवा बांधणे पूर्वीपेक्षा जास्त महाग झाले आहे. आता आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
त्याचा फायदा देशभरातील 1.2 कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. आतापर्यंत चर्चा केवळ पगार आणि फिटमेंट घटकापुरती मर्यादित होती. परंतु वेतन आयोग हे केवळ पगार वाढवण्याचे साधन नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यकाळात देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्याची ही एक मोठी संधी असल्याने गृहकर्जाची मर्यादा वाढेल असे सांगितले जात आहे.
गृहकर्ज मर्यादा वाढेल का ?
मुंबई, दिल्ली किंवा बेंगळुरूसारख्या महानगरात घर घ्यायचे असेल, तर सध्या एक कोटींपेक्षा जास्त रुपये लागतात. जयपूर, लखनौ, भोपाळ, पटना यासारख्या टियर-2 शहरांमध्येही 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लागतात. गेल्या आठ दहा वर्षात घरांच्या किंमती दोन ते तीन पट वाढल्याने गृहकर्जाची मर्यादा आठव्या वेतन आयोगात वाढेल, असे सांगितले जात आहे.
2008 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगात एचबीए मर्यादा 7.5 लाख रुपये होती. सातव्या वेतन आयोगात ती 25 लाख रुपये करण्यात आली. त्यात 233% वाढ झाली. त्यामुळे आता आठव्या वेतन आयोगात किमान 40 ते 50 लाखांची मर्यादा होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
