8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नववर्षाच्या पूर्व संध्येला एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. एक जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू आहे.
मंडळी वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. 1946 मध्ये पहिला वेतन आयोग लागू झाला होता आणि यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झालाय.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू झाला असल्याने आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती.
यामुळे आठवा वेतन आयोग जरी एक जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित असले तरी देखील आठवा वेतन आयोगाची स्थापना ही त्याआधीच होणे आवश्यक आहे. दरम्यान आठवावेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार एक जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो. या अनुषंगाने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रातील सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्राचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होईल आणि त्यामध्ये याबाबतची घोषणा होऊ शकते असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जातोयं. केंद्रीय कामगार युनियन कडून वारंवार मागणी केली जात आहे.
यामुळे सरकारवर दबाव वाढत असल्याने नविन वेतन आयोगाची रचना करणेबाबत अर्थसंकल्पात तरतुद केली जाणार अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या अनुषंगाने वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करण्यात येईल आणि त्यामध्ये वित्त मंत्रालयाचे सचिव हे प्रमुख असतील.
मात्र असे असले तरी केंद्रातील सरकारकडून या संदर्भात अजून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे खरंच केंद्रातील मोदी सरकार याबाबत निर्णय घेणार का हे पाहण्यासारखे ठरेल.
