Agriculture News : राज्यात धान अर्थातच भात पिकाची मोठ्या प्रमाणात शेती होते. राज्यातील विशेषता विदर्भातील शेतकऱ्यांचे धान पिकावर अवलंबित्व अधिक आहे. विदर्भासहित राज्यातील अनेक जिल्ह्यात धानाची शेती केली जाते. राज्यातील धान उत्पादकांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून बोनस देखील दिला जातो. गेल्यावर्षी मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून धान उत्पादकांना बोनस मिळाला नव्हता. यंदा मात्र अडचणीत सापडलेल्या धान उत्पादकांना शासनाकडून बोनस मिळावा म्हणून वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली होती.
या अनुषंगाने डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या उपराजधानी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातं शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 15 हजार रुपयाचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय जरी हिवाळी अधिवेशनात झाला असला तरी देखील याचा प्रत्यक्ष शासन निर्णय म्हणजेच जीआर 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढण्यात आला.
या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादित राहून हेक्टरी 15000 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. दरम्यान आता या बोनस संदर्भात गोंदिया जिल्ह्यातून एक मोठी माहिती हाती येत आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार गोंदिया जिल्ह्यातील एक लाख 51,194 धान उत्पादक शेतकऱ्यांनाच फक्त या बोनस चा लाभ मिळणार आहे. खरं पाहता, शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेअंतर्गत बोनसची रक्कम दिली जाणार आहे.
मात्र धान विक्री केलेला असेल किंवा नसेल अशा दोन्ही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम दिली जाणार आहे. शिवाय एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नोंदणी केलेल्या केंद्रावर धान विक्रीची सक्ती देखील शेतकऱ्यांना राहणार नाही. दरम्यान आता राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 15000 रुपये बोनस देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली असून याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच गोंदिया जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील नोंदणीकृत धान उत्पादकांना प्रोत्साहनाची म्हणजेच बोनसची रक्कम मिळणार आहे.
एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार गोंदिया जिल्ह्यात दोन लाख 72 हजार इतके धान उत्पादक शेतकरी आहेत. मात्र यापैकी जिल्हा पणन कार्यालयाकडे १ लाख १५ हजार ८३६ व आदिवासी विकास महामंडळाकडे ३५ हजार ३५८ शेतकर्‍यांनी धान विक्रीकरिता नोंदणी केली होती. यामुळे आता या नोंदणीकृत एक लाख 51 हजार 194 शेतकऱ्यांनाच धान पिकासाठी हेक्टरी 15000 च बोनस मिळणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना मात्र बोनस दिला जाणार नाही.