Dairy Farming : देशातील ग्रामीण भागातील शेतीची सद्यस्थिती पाहता शेतीतून शाश्वत उत्पन्न मिळण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, हमीभावातील अस्थिरता, सिंचनाच्या मर्यादा आणि पावसावरील अवलंबित्व यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यात अडथळे येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पशुपालन हे केवळ शेतीपूरक व्यवसाय न राहता अनेक शेतकऱ्यांसाठी मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत बनत असल्याचे वास्तव केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून मान्य केले आहे.
जगातील एकूण दूध उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे २५ टक्के असून २०२३-२४ या वर्षात देशात २३.९३ कोटी टन दुधाचे उत्पादन झाले आहे. २०२४ मध्ये डेअरी उद्योगाचे एकूण मूल्य १८.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
देशाच्या जीडीपीमध्ये डेअरी क्षेत्राचा वाटा सुमारे ५ टक्के असून, आठ कोटींहून अधिक शेतकरी या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. ‘विकसित भारत २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर पशुपालनावर आधारित शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे अत्यावश्यक आहे.
भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी प्रति पशू दूध उत्पादन मात्र तुलनेने कमी आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी दुधाळ आणि जातीवंत जनावरे, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि प्रभावी पशुवैद्यकीय सेवा गरजेच्या आहेत.
सध्या ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय सेवांचा मोठा अभाव असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने अर्थसंकल्पात २० हजारांहून अधिक पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय कर्जाशी संलग्न भांडवली अनुदान योजनांद्वारे पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.
भारतीय व परदेशी संस्थांमधील सहकार्य सुलभ करून आधुनिक तंत्रज्ञान, जनुकीय सुधारणा आणि रोगनियंत्रण प्रणाली देशात आणण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
पशुपालनाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी उद्योजकता विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी, व्यवसायांचे आधुनिकीकरण आणि इंटीग्रेटेड व्हॅल्यू चेनच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे.
एकूणच पाहता, अर्थसंकल्पातील तरतुदी केवळ अनुदानापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण डेअरी परिसंस्थेच्या विकासासाठी आशादायी आणि धोरणात्मक पाऊल ठरत आहेत.
