Farm Pond Subsidy : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून कायमच वेगवेगळ्या अशा नाविन्यपूर्ण योजना सुरू केल्या जातात. खरं पाहता शेतकऱ्यांना शेती कसण्यासाठी पाण्याची नितांत आवश्यकता असते. पाण्याविना शेती करणे हे पूर्णतः अशक्य आहे. अलीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माती बिना शेती करणे शक्य झाले आहे मात्र पाण्याविना शेतीचा कुठलाच आविष्कार अजून लागलेला नाही.
दरम्यान, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना शेततळे बनवण्यासं मदत म्हणून शासनाकडून शेततळे अनुदान योजना राबवली जात आहे. नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थातच पोखरा योजनेअंतर्गत शेततळे बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिला जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, ही योजना मराठवाडा आणि विदर्भासाठी राबवली जात आहे. अलीकडे या योजनेत नासिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. मालेगाव तालुक्याच्या समावेशासाठी तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांचा पाठपुरावा मोठा मोलाचा राहिला आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत सामूहिक शेततळेसाठी 100% पर्यंतचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान या योजनेसाठी पात्रता आणि अटी काय आहेत याविषयी आज आपण थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
सामूहिक शेततळे अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती व अर्ज कुठे करावा लागतो?
पोखरा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सामुदायिक शेततळे नोंदणीसाठी ७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र यांसारखी इतर काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात.
या योजनेअंतर्गत सामूहिक शेततळे अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकर्‍यांनी https://mahapocra.gov.in/ या शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे या बाबी अंतर्गत अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत.
योजनेच्या पात्रता व अटी काय आहेत बरं?
सामूहिक शेततळे अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ग्राम कृषि संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले शेतकरी समूह पात्र ठरणार आहेत.
सामुदायिक शेततळे अनुदान हे वैयक्तिक शेतकऱ्याला भेटू शकत नाही. म्हणजे दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांना मिळून हे शेततळे अनुदान मिळू शकते.
अर्जदार लाभार्थी समूहाकडे जेवढे क्षेत्र असेल, तेवढ्या क्षेत्रासाठी आवश्यक क्षमतेचे सामुदायिक शेततळ्याचा लाभ त्या शेतकरी समूहाला घेता येणार आहे.
सामुदायिक शेततळ्यातील पाणी वापराबद्दल तसेच शेततळ्याच्या जमिनीबद्दल शेतकरी लाभार्थींमध्ये आपसामध्ये सामंजस्याचा करार करणे देखील आवश्यक राहणार आहे.
या ठिकाणी एक गोष्ट विशेष लक्षात ठेवा की, लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणारे शेतकरी संयुक्त कुटुंबातील असता कामा नये, म्हणजे लाभार्थी शेतकरी हे वेगवेगळ्या कुटुंबातील असायला पाहिजेत. म्हणजे जमिनीचे खाते उतारे वेगळे पाहिजेत.