Farmer Scheme : शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून कायमच नवनवीन योजना सुरू केल्या जातात. खरं पाहता महाराष्ट्र राज्य हे कृषीप्रधान राज्य आहे. राज्याची निम्म्याहुन अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीशी निगडित व्यवसाय जसे की पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय तसेच इतर पूरक व्यवसाय जसे की, पशुखाद्याचा व्यवसाय खतांचा व्यवसाय यासंबंधीत आहे, यावर अवलंबून आहे.
साहजिकच या बहुसंख्य जनतेच्या हितासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना राबवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासन कायमच प्रयत्न करत असून आपले कर्तव्य बजावत आहे. राज्य शासनाने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना देखील याच हेतूने सुरू केली आहे. ही योजना राज्यातील आदिवासी जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली आणि एक शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणारी योजना आहे.
हे पण वाचा :- साताऱ्याच्या शेतकऱ्याचा नादखुळा ! कलिंगडच्या पिकातून दोन महिन्यात कमवले 6 लाख, परिसरात रंगली एकच चर्चा
या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी :- 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्ती :- 50 हजार रुपये,, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण :- 1 लाख रुपये
इनवेल बोअरिंग व पंपसंचासाठी :- प्रत्येकी 20 हजार रुपये, वीज जोडणी आकार :- 10 हजार रुपये, सूक्ष्म सिंचन संचअंतर्गत तुषार संच :- 25 हजार रुपये, ठिबक सिंचन :- 50 हजार रुपये, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स :- 30 हजार रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जातात. निश्चितच ही राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एक कल्याणकारी योजना सिद्ध होत आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की या योजनेचा पुणे जिल्ह्यातील 50 शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. या 50 शेतकऱ्यांना 58 लाख 65 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने दिली आहे. दरम्यान आता आपण या योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत याबाबत थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
हे पण वाचा :- शिंदे सरकारच कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट ! जुनी पेन्शन योजनेबाबत घेतला ‘हा’ निर्णय, पहा…..
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता?
या योजनेचा लाभ एस टी कॅटेगिरी मधील शेतकऱ्यांना होतो. म्हणजेच केवळ आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते.
लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान 0.20 हेक्टर जमीन आणि कमाल 6 हेक्टर जमीन असणे गरजेचे आहे. दारिद्र्यरेषेखाली शेतकऱ्यांना मात्र सहा हेक्टर जमीन धारणेची अट राहणार नाही.
तसेच नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. तसेच जर लाभार्थ्याकडे 0.40 हेक्टर जमीन नसेल तर दोन किंवा अधिक शेतकरी मिळून 0.40 हेक्टर जमीन दाखवू शकतात. यासाठी मात्र करार लिहून द्यावा लागतो.
नवीन विहीर व्यतिरिक्त इतर अन्य बाबींसाठी अनुदान मिळवणे हेतू किमान 0.20 हेक्टर जमीन आवश्यक असते.
अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा अधिक राहता कामा नये.
नवीन विहीर ही पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपेक्षा पाचशे फुट अंतरावर असणे गरजेचे असून याचा दाखला देखील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असतो.
तसेच या योजनेअंतर्गत विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला संबंधित इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना सादर करावा लागतो.
हे पण वाचा :- कांदा विक्रीची पट्टी आहे, पण सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद नाही तरी मिळणार का कांदा अनुदान? महसूल मंत्री विखे पाटील यांच…
योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
ईतर अन्य शासकीय योजनेप्रमाणेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51ACA98B76653871714 या महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागतो. या ठिकाणी अर्ज सादर केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी होऊन लॉटरी द्वारे शेतकऱ्यांची निवड होते.
निवड झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्वसंमती शेतकऱ्यांना मिळते. पूर्वसंमती नंतर शेतकऱ्यांना मग संबंधित काम करावे लागते. म्हणजेच विहिरीसाठी अर्ज केला असेल तर विहीर खोदावी लागते आणि शेततळ्यासाठी अर्ज केला असेल तर शेततळे बनवावे लागते. यानंतर मग संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मोका तपासणी होते. मोका तपासणी झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात वर्ग केले जाते.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी बातमी कामाची; वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अर्ज कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे लागणार