Government Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी कालचा दिवस विशेष आनंदाचा राहिला आहे. काल कर्मचारी हिताचे दोन निर्णय घेण्यात आले, यात एक निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला तर एक निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.
वित्त विभागाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के एवढी वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ जुलै महिन्यापासून अनुज्ञय राहणार आहे. अर्थातच जुलै महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना 38% दराने महागाई भत्ता लाभ मिळणार आहे.
हा लाभ जानेवारी महिन्याच्या वेतना सोबत रोखीने अदा होणार आहे. अर्थातच जुलै ते डिसेंबर महिन्याची महागाई भत्ता थकबाकी देखील जानेवारीच्या पेमेंटसोबत राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. निश्चितच यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
याशिवाय काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य कर्मचाऱ्यांनां लागू करण्यात आलेल्या वेतन आयोगात वेतन श्रेणी निश्चित करताना काही त्रुटी राहिल्या होत्या. यामुळे समकक्ष असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान काम , समान अधिकार असतांनाही वेतन असमान मिळत होतं. यामुळे के पी बक्षी यांच्या एक सदस्य समितीने या वेतन त्रुटी दूर करण्याबाबत काही शिफारशी सुचवल्या होत्या. याला बक्षी समिती खंड दोन अहवाल म्हणून ओळखलं जात होत.
या अहवालात सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन वाढीच्या मागण्या यांचा एकत्रित विचार करण्यात आला होता. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांकडून के पी बक्षी यांनी सुचवलेल्या सिफारशी लागू केल्या जाव्यात अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. अखेर काल मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बक्षी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकृत केला आहे. मात्र समितीच्या अहवालानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन लाभं आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून लागू केला जाणार आहे. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार नाही.
मात्र सुधारित वेतनस्तर 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरीत्या मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन निर्णय ज्या महिन्यात घेतला जाईल त्या महिन्याच्या एक तारखेपासून लागू केला जाईल. साहजिकच यामुळे कर्मचारी थकबाकी पासून वंचित राहणार आहेत.
दरम्यान यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 240 कोटींचा वार्षिक अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे आर्थिक फायदा होईल. निश्चित राज्य शासनाने DA वाढीचा लाभ देऊन आणि बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकृत करून मकर संक्रांती पूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठ गिफ्ट दिल आहे.