Government Employee News : केंद्र सरकारचा सन 2026 चा अर्थसंकल्प सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लाभाचा राहिलाय. यावेळी त्यांच्यासाठी एकूण 4 निर्णय झालेत. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडलाय. यातून त्यांनी देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट केली.
खरेतर, यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आधीपासूनचं विशेष लक्ष होते. यात कर्मचाऱ्यांना नेमक काय मिळणार हा मोठा सवाल होता. आठवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता (DA), वेतनवाढ तसेच विविध भत्त्यांबाबत मोठ्या अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या होत्या. मात्र अर्थसंकल्पात नेमके काय मिळाले, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा किंवा स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांना 2026 च्या अर्थसंकल्पातच आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा होईल, अशी आशा होती.
परंतु सरकारने या संदर्भात कोणताही निर्णय जाहीर न करता 2027 च्या अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी नवीन वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे.
तसेच सातव्या वेतन आयोगांतर्गत विविध पदांच्या वेतनात असलेल्या त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र या त्रुटींवरही यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही ठोस उपाय जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
दिलासादायक बाब म्हणजे, आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबत सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसारच मान्यता देण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून डी.ए वाढीसाठी निधीचे वितरण सुरू राहील, अशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे वाढत्या महागाईचा काहीसा भार कर्मचाऱ्यांवर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना ठरावीक मर्यादेत मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रवास सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही तरतूद रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते व इतर अनुदेय लाभांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियमित वेतन व लाभांच्या बाबतीत कोणताही अडथळा येणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या घोषणा कमी असल्या तरी वेतन, डी.ए आणि काही विभागीय लाभ सुरू ठेवण्यावर सरकारने भर दिल्याचे चित्र दिसत आहे.
