Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून वेगवेगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. नोकरीवर असताना तसेच निवृत्तीनंतर देखील कर्मचाऱ्यांना विशेष अशा सुविधा मिळत असतात. विशेषतः लष्करी जवानांना अधिक सोयी सुविधा असतात. दरम्यान आता लष्करी जवानांच्या कुटुंब पेन्शनबाबत पंजाब आणि हरियाणा राज्याच्या हायकोर्टाने मोठा निर्वाळा जारी केला आहे.
खरं पाहता लष्करी जवानांचा सेवा कार्यकाळात मृत्यू झाला तर त्यांच्या विधवेला पेन्शन दिली जात असते. दरम्यान आता पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, जवानाच्या विधवेने पतीच्या भावासोबत दुसरा विवाह केला तरी मयत जवानाच्या त्या पत्नीला पेन्शनच्या अधिकार राहणार आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, पंजाब व हरियाणा हायकोर्टात एका महिलेने एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकां दाखल करणाऱ्या महिलेने १९७४ मध्ये महेंद्र सिंह यांच्याशी विवाह केला होता. दरम्यान विवाहपश्चात एका वर्षाने त्यांना एक मुलगी देखील झाली. महेंद्र सिंह हे वायुदलात जवान म्हणून देशासाठी सेवा बजावत होते. दरम्यान, १९७५ मध्ये सेवेच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर मग त्यांची पत्नी सुखजीत कौर यांना पेन्शन मिळत होती. जवानाच्या मृत्यूनंतर जेवणाच्या विद्येला पेन्शन दिलं जातं तशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मग सुखजीत कौर (मयत जवानाची पत्नी) यांनी पतीच्या लहान भावासोबतचं दुसरां विवाह लावून घेतला. आता याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर १९८२ मध्ये या मयत जवानाच्या पत्नीला पेन्शन देणे बंद करण्यात आले. केंद्र सरकारने सुखजीत कौर यांची पेन्शन रोखली.
परिणामी विधवेने न्यायालयात धाव घेतली. खरं पाहता, कॅटने २०१६ मध्ये या मयत जवानाच्या पत्नीची याचिका फेटाळली. मग सुखजीत यांनी पंजाब व हरयाणा हायकोर्टात यासंदर्भात एक रीतसर याचिका दाखल केली. आता यावर हायकोर्टाने एक मोठा निर्वाळा जारी केला आहे.
आपल्या आदेशात माननीय न्यायालयाने म्हटले आहे की, लष्करी सेवेच्या कालावधीत मृत्यू झालेल्या जवानाच्या विधवेबाबत भेदभाव केला जाऊ नये. याबरोबरच बंद केलेली पेन्शन सुरू करण्याचे आदेशही माननीय न्यायालयाने पारित केले आहेत. निश्चितच पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाचा हा निर्णय आगामी काळात देखील अतिशय महत्त्वाचा राहणार आहे. आता या निकालाचा अनेक प्रकरणात संदर्भ दिला जाणार आहे एवढं नक्की.