Government Employee : महाराष्ट्र राज्य शासन लवकरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन मोठे आर्थिक लाभ देणार आहे. राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 2026 च्या सुरुवातीलाच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट वाढ होईल.
लवकरच राज्य सरकार सातत्याने मागणी केलेले तीन आर्थिक लाभ कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह/ फरकासह अदा केले जाणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हे 3 लाभ मिळणार
राज्य शासनाच्या अधिकृत निर्णयानुसार, सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ केंद्रसरकारप्रमाणे आठवा वेतन आयोग लागू होणार असून त्याचा प्रभाव 01 जानेवारी 2025 पासून दिला जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने अपेक्षित असलेला हा वेतन सुधारणा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून, प्रत्यक्ष लाभ महिन्याआगदी सप्टेंबर 2028 पर्यंत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळू शकणार आहे, पण थक्के व फरक नंतर निश्चितपणे दिला जाईल.
यासोबतच, केंद्रसरकारप्रमाणेच महागाई भत्ता (डी.ए.) सुद्धा वाढविण्यात येणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचे दर आता 58% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार जुलै 2025 पासून हा वाढीव महागाई भत्ता लागू होऊन त्याचा थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल. यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फाईदा होणार आहे.
तिसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत आहे.
वित्त विभागाने दिनांक 08 डिसेंबर 2025 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यात सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून (सन 2006 पासून) या भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे.
या नव्या तरतुदीनुसार प्रोत्साहन भत्ता मूळ वेतनाच्या 15% प्रमाणे आणि किमान रु. 200 ते कमाल रु. 1500 पर्यंत देण्यात येणार असून, सन 2006 पासून साठलेली सर्व थकलेली रक्कमही फरकासहित अदा करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह व समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
