Maharashtra Government Employee : उपराजधानी नागपूर या ठिकाणी सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातून राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आशा होत्या. या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या ओपीएस अर्थात जुनी पेन्शन योजने संदर्भात सकारात्मक अशी चर्चा घडवून आणली जाईल आणि योग्य तो निर्णय राज्य शासनाकडून घेतला जाईल अशी आशा राज्य कर्मचाऱ्यांना होती.
मात्र खोक्यांच्या राजकारणात राज्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याचे चित्र आहे. ’50 खोके एकदम ओके’ अशी घोषणा देऊन विरोधकांनी संपूर्ण अधिवेशनभर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचे षडयंत्र सुरू ठेवले, तर दुसरीकडे सत्तेत असलेल्या लोकांनी देखील याच गोष्टीवर संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन संपवून टाकलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
विशेष म्हणजे या हिवाळी अधिवेशनात काही सदस्यांनी जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मांडला, मात्र यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु तस काही झालं नाही, शासनाकडून वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना लागू केली तर शासनावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल असं म्हणत ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असे स्पष्टपणे विधानभवनात मांडलं.
निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांची जी ओपीएस योजना लागू होण्याची इच्छा होती ती या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण झाली नाही. मात्र राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी या हिवाळी अधिवेशनातून एक गोड बातमी समोर आली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्यातील विनाअनुदानित शाळा 63 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी वाढीव अनुदान देण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आता वेतनासाठी अनुदान प्राप्त करून दिल जात आहे. तसेच आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 20 टक्के अनुदानासाठी राज्यातील अनुदानित/विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पात्र ठरविण्यात येणार आहेत.
जर नाशिक जिल्ह्यातील अशा कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर जिल्ह्यात 1101 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी 20 टक्के अनुदानास पात्र ठरविण्यात आलेले आहेत. तसेच या अगोदर जे 20 टक्के अनुदावर कार्यरत होते अशा कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के आणि जे 40 टक्के अनुदावर कार्यरत होते अशा कर्मचाऱ्यांना 60 टक्के आणि जे 60 टक्के अनुदानावर कार्यरत होते त्यांना 100 टक्के अनुदानावर कार्यरत केले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे यासाठी मायबाप राज्य शासनाकडुन 1660 कोटींची तरतुद देखील करण्यात आली आहे. साहजिकच राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित / विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.