Maharashtra Government Employee : सध्या उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली जात आहे. काल-परवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही असं स्पष्ट केलं यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा सरकार विरोधात रोष वाढत आहे.
अशातच आता राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी थोडीशी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जातील अशा आशयाच्या चर्चेला उधाण आले आहे.
अशा परिस्थितीत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत विधानसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नसल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय दीपक केसरकर यांनी राज्यात लवकरच तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरले जातील असे देखील स्पष्ट केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख यांनी इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथील 43 पटसंख्या असलेल्या शाळेला बंद करण्याचा प्रशासनाच्या निर्णयाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावेळी स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध विद्यार्थी ग्रामस्थांनी बकरी आंदोलन करून सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले.
पण यामुळे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होतील याबाबत संपूर्ण राज्यात रान माजल. यामुळे आमदार अनिल देशमुख यांनी लक्षवेधी प्रस्ताव विधानसभेत मांडून सदर बाबींवर लक्ष घातले. या काँग्रेसच्या प्रश्नावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
अशा आशयाचा कोणताच विचार सरकार दरबारी सुरू नसल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले. खरं पाहता शासनाकडून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेचे सर्वेक्षण सुरू झाले होते. यामुळे अशा शाळा बंद होतील अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र यावर दीपक केसरकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून अशा शाळा बंद पडणार नाहीत अशी ग्वाही दिली आहे.
निश्चितच 20पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार नाहीत असं शासनाने स्पष्ट केले असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच सध्या सुरू असलेले या शाळाबाबतचे तर्क वितर्क बंद होणार आहेत. यामुळे साहजिकच अशा शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे.