Maharashtra News : केंद्र शासन तसेच राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या अशा कल्याणकारी योजना राबवत असते. गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत दोन लाखाची कर्जमाफी केली. तसेच तत्कालीन सरकारने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजारापर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र मध्यंतरी कोरोना आणि नंतर सत्ता बदल यामुळे गेल्या सरकारला आपल्या कार्यकाळात याची अंमलबजावणी करता आली नाही. वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकारने मात्र याची अंमलबजावणी सुरू केली. योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी दोनदा पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या. असे असले तरी राज्यातील अजून लाखो शेतकरी पात्र असूनही अनुदानापासून वंचित आहेत.
यामुळे पात्र शेतकऱ्यांकडून तिसऱ्या यादीची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. वास्तविक पहिली यादी प्रसिद्ध झाली आणि तातडीने लाभ घेण्यासाठी आवश्यक आधार प्रमाणीकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यात आली. मात्र दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतरही जवळपास दोन महिन्यांचा काळ उलटून गेला तरीही अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. दुसऱ्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्याची प्रोसेस अजून सुरूच आहे.
अशा परिस्थितीत, जोवर या दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम मिळत नाही तोवर या अनुदानाची तिसरी यादी प्रसिद्ध होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे. वंचित शेतकऱ्यांना आपल्या तिसऱ्या यादीत नाव राहील का? ही चिंता लागून आहे. दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे आणि शेतमालाला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरामुळे बळीराजा बेजार झाला आहे.
यामुळे या संकटातून सावरण्यासाठी 50 हजार प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तात्काळ वितरित करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सातारा जिल्ह्यात जवळपास एक लाख शेतकरी बांधव या योजनेपासून वंचित आहेत. यामुळे हे एक लाख शेतकरी तिसरी यादी प्रसिद्ध होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी या यादीची प्रतीक्षत आहेत. एकंदरीत जोपर्यंत दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत तिसरी यादी येणार नसल्याचे चित्र आहे.