Maharashtra News : शक्तिपीठ महामार्गबाबत आताची सर्वात मोठी बातमी हाती आली आहे. राज्यातील तीन महत्वपूर्ण शक्तिपीठांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठा विरोध झाला. याच तीव्र विरोधानंतर अखेर फडणवीस सरकारने माघार घेत प्रकल्पाच्या मार्गात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वतः फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटनांच्या आंदोलनाची दखल घेत महामार्गाचा मार्ग बदलण्यात आला असून, आता हा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे.
मात्र, या बदलाचा विविध घटकावर थेट परिणाम होतोय. यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चावर सुद्धा परिणाम झाला असून, आधी सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये असलेला खर्च आता तब्बल १ लाख १ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
महामार्गाचा रूट बदलला
शक्तिपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा जाहीर झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, कागल, हातकणंगले, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला होता. या भागातील सुपीक शेती जमीन मोठ्या प्रमाणावर संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले.
महामार्गामुळे शेती, उपजीविका आणि पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध अधिक तीव्र झाला आणि त्याचे राजकीय पडसादही उमटले. अखेर राज्य सरकारला या विरोधाची गंभीर दखल घ्यावी लागली आणि महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
सुधारित आराखड्यात कोणत्या जिल्ह्याचा समावेश झाला
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) तयार केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गाच्या मार्गातून वगळण्यात आला आहे. यासोबतच सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील काही मार्गांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुके या महामार्गात नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
लांबी, गावांची संख्या आणि भूसंपादन सुद्धा वाढले
मार्ग बदलल्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाची एकूण लांबीही वाढली आहे. आधी ८०२ किलोमीटर असलेला हा महामार्ग आता सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. तसेच, महामार्ग आधी सुमारे ३५० गावांमधून जाणार होता, मात्र आता तो ३९५ गावांमधून जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बदलामुळे भूसंपादनाचा व्यापही वाढला असून, सुमारे ८ हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या भूसंपादनासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, त्यासाठी कर्ज उभारण्याची तयारी सुरू आहे.
प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना
शक्तिपीठ महामार्ग हा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या महामार्गावर मर्यादित प्रवेश-बाहेर पडण्याची व्यवस्था असेल, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रवास अधिक सुरक्षित व वेगवान होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
या महामार्गामुळे राज्याच्या पूर्व-पश्चिम भागांमधील अंतर कमी होऊन प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात घटेल, तसेच पर्यटन, व्यापार आणि धार्मिक प्रवासाला चालना मिळेल, असेही सांगण्यात येत आहे.
प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
एमएसआरडीसीने तयार केलेला सुधारित प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याची तांत्रिक आणि आर्थिक तपासणी सुरू आहे. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील टप्प्यात भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला गती दिली जाणार आहे.
मात्र, प्रकल्पाचा वाढलेला खर्च, कर्जभार आणि भूसंपादनामुळे निर्माण होणारे सामाजिक परिणाम लक्षात घेता, शक्तिपीठ महामार्ग पुढील काळातही राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
