खरं काय ! कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारवर अवलंबून असणाऱ्या एसटी महामंडळाची 600 कोटीची थकबाकी शासनाकडे थकली ; नेमकं प्रकरण काय, पहा…..

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra News : एसटी महामंडळाच्या बाबतीत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. खरं पाहता गेल्या काही वर्षांपासून विशेषता कोरोना काळापासून एसटी महामंडळ तोट्यात चालत असल्याचे सांगितले जात आहे. महामंडळाचा महसूल कमी झाल्याने महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासही सक्षम नसून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अनुदानावर आता अवलंबून राहावे लागत आहे.

दरम्यान, एसटी महामंडळाची जवळपास 600 कोटी रुपये शासनाकडे थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. खरं पाहता एसटी कडून ज्येष्ठ नागरिक, 75 वर्षांवरील नागरिक, शालेय विद्यार्थी, अपंग विद्यार्थी/नागरिक, अशा विविध स्तरावरील नागरिकांना एसटी प्रवासात सवलती दिल्या जातात.

खरं पाहता या सवलती महामंडळ देत नाही तर महामंडळाच्या माध्यमातून शासन निर्णय घेऊन या सवलती नागरिकांना देत असते. म्हणजेच शासन महामंडळाला या सवलतीसाठी परतावा देत असते. मात्र आता या सवलतीच्या परताव्या पोटी दिले जाणारे 600 कोटी शासनाकडे थकले आहेत. दरम्यान कोरोना काळापासून एसटीची आर्थिक चाके गंजली असल्याने या पैशांची एसटीला निकड असल्याचे सांगितले जात आहे.

यामुळे शासनाने थकीत 600 कोटी लवकरात लवकर महामंडळाला द्यावे अशी मागणी ही आता जोर धरू लागली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एसटी महामंडळाकडून स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचा सहप्रवासी, ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, ५ वी ते १० वीपर्यंत शिक्षण घेणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, अपंग, गुणवंत कामगार पुरस्कार विजेते, सिकल सेल, डायलेसिस रुग्ण इत्यादींना शासनाच्या अनुदानानुसार प्रवासामध्ये सवलत दिली जाते.

वास्तविकता या सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम सरकार वर्षानुवर्षे भरत आले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही रक्कम थकली असून, २०२१ व २०२२ मधील एकूण ३८९ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याची माहिती एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये देण्यात आली आहे. आता एसटी आर्थिक टंचाईचा सामना करत असल्याने महामंडळ सक्षम करण्यासाठी या रकमेची आवश्यकता आहे.

यामुळे सरकारने याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा आणि थकबाकीची रक्कम महामंडळ पदरी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. निश्चितच कोरोना काळापासून महामंडळाचा महसूल कमी झाला असल्याने या थकबाकीची मंडळाला गरज असल्याचे सांगितले जात असून ही रक्कम लवकरात लवकर वितरित केली जावी अशी मागणी देखील केली जात आहे.