Maharashtra Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजनेचा वाद चिघळला आहे. वास्तविक पाहता कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ही जुनी योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची ही मागणी नजर अंदाज केली जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता जो ओ पी एस योजना लागू करेल त्यालाच मत देऊन असा पवित्र घेतला आहे.
अशा परिस्थितीत सत्ता पक्ष अन विरोधी पक्ष ओ पी एस योजनेला निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनवू पाहत आहेत. खरं पाहता नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना उपयोग योजना लागू होणार नाही अस स्पष्ट केल होत.
मात्र आता देवेंद्र फडणवीस यांचे सुर बदलले असून ते आम्ही ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी नकारात्मक नसल्याचे म्हणत आहेत. औरंगाबाद येथे आयोजित एका शिक्षक मेळाव्यात बुधवारी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचे पाप काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने केला असल्याचा घनाघात केला आहे.
एवढेच नाही तर कायम विनाअनुदानित धोरणांनी हे देखील काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची देण असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ओ पी एस योजना सुरू करण्यासाठी राज्यावर अडीच लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. म्हणून या योजनेबाबत सरकार म्हणून आम्ही सकारात्मक असून मार्ग निघत असेल तरच काढू असं देखील स्पष्ट केल आहे. एवढेच नाही तर फडणवीस यांनी ज्या राज्यांनी ओपीएस योजनेची घोषणा केली आहे त्यांनी अजून याची अंमलबजावणी केली नसल्याचे सांगितले आहे.
निवडणुकीपुरता घोषणा करण्यात तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगत. नवीन पेन्शन योजनेवरून पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची धमक फक्त आमच्यातच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अडीच लाख कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर येणार आहे यामुळे याबाबत अर्थ खात्याशी चर्चा करून मार्ग काढू असे यावेळी त्यांनी नमूद केल असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पुन्हा एकदा अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
एकंदरीत देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे. नुकत्याच दोन ते तीन दिवसांपूर्वी राज्याचे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे मेरे सरकार बदले-बदले से नजर आ रहे है, असंच सर्वजण बोलू लागले आहेत.