Maharashtra Primari School Admission : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून एक दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं पाहता 15 जून पासून 2023-24 या शैक्षणिक वर्षाच्या शाळा सुरू होणार आहेत.
अशा परिस्थितीत ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पाण्याची शाळा चेंज करायची आहे अशा पालकांना शाळा सोडल्याचा दाखला हवा आहे. मात्र राज्यातील अनेक शाळांच्या माध्यमातून पूर्वीची प्रलंबित शालेय फी दिल्याशिवाय दाखला मिळणार नाही असा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक कोरोना काळामध्ये दोन वर्षे शाळा बंद होत्या यामुळे त्या संबंधित वर्षाची शालेय फी विद्यार्थ्यांकडे प्रलंबित असून 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात देखील अनेक विद्यार्थ्यांनी शालेय फी भरलेली नाही.
दरम्यान काही पालकांना आपल्या पाल्याचे ऍडमिशन दुसऱ्या शाळेत घ्यायचे आहे अशा परिस्थितीत त्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक असून शाळांनी मात्र जोवर शालेय फि भरली जात नाही तोवर दाखला देणार नाहीत असा पवित्रा घेतला आहे.
हे पण वाचा :- बँकेत जॉब शोधणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी! ‘या’ बँकेत निघाली लिपिक पदाची मोठी भरती, पदवीधर तरुण राहणार पात्र, आजच करा अर्ज
मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ शकते. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा अन्य कागदपत्रे नसल्यास विद्यार्थ्यांना वयानुरूप शाळेत प्रवेश द्यावा असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. बऱ्याच शाळा पूर्वीचे शैक्षणिक शुल्क भरले नसल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला देत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
यामुळे शालेय विभागाने हा आदेश काढला असून शाळा सोडल्याच्या दाखला न देण्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना यासाठी जबाबदार धरले जाणार असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असा इशारा देखील शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
हे पण वाचा :- आता मतदान कार्ड काढण्यासाठी कुठं जाण्याची गरजच नाही; केंद्र शासनाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, अमित शहा यांनी दिली माहिती, वाचा….
यामुळे आता तरी विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला मिळेल आणि त्यांना दुसऱ्या शाळेत ऍडमिशन घेता येईल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. वास्तविक शासन निर्णयाप्रमाणे आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप प्रवेश देता येतो. म्हणून कोणत्याही शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करू नये. मागील वर्षीचे शैक्षणिक शुल्क भरलेले नाही म्हणून काही शाळा दाखला देत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
पण, शुल्कामुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी मुख्याध्यापकांनी घ्यावी. नाहीतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले म्हणून संबंधित मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाणार आहे. एकंदरीत शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वास्तविक, विद्यार्थ्यांनी एखाद्या शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर किमान तीन महिन्यात त्या विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड द्यावे लागते तसेच आधीच्या शाळांमधून दाखला काढून नवीन शाळेत द्यावा लागतो. मात्र विद्यार्थ्यांकडून आधार कार्ड वेळेत दिले जात नाही शिवाय आधीच्या शाळा वेळेवर दाखला देत नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा द्यायचा हाच मोठा प्रश्न मुख्याध्यापकांपुढे आहे.
हे पण वाचा :- अहमदनगरच्या चहावाल्याचा पोरगा बनला अधिकारी ! यूपीएससी परीक्षेत संगमनेरचा मंगेश चमकला, विपरीत परिस्थितीत मिळवल यश, वाचा….