Maharashtra School : गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये लक्षणीय बदल झाले असून, काही शाळा बंद किंवा विलीन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत दिली. या आकडेवारीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव परिस्थिती समोर आली असून, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बिहारचे काँग्रेस खासदार डॉ. मोहम्मद जावेद आणि राजस्थानचे खासदार भजन लाल जाटव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद किंवा रद्द करण्यात आल्या, राज्यनिहाय व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय आकडे, शाळा बंद करण्यामागची कारणे आणि त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती मागितली. शाळा बंद झाल्यामुळे गरीब व ग्रामीण भागातील मुलांचे शिक्षण धोक्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की शिक्षण हा भारतीय संविधानाच्या समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करणे, बंद करणे किंवा विलीन करणे हे निर्णय प्रामुख्याने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाच्या अखत्यारित येतात.
केंद्र सरकार थेट असे निर्णय घेत नाही. मात्र, निःशुल्क व सक्तीचे बालशिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ (RTE Act) अंतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ प्राथमिक शिक्षण मिळणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
UDISE+ या प्रणालीतील आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी शाळांच्या उपलब्धतेत एकूणच सुधारणा झाल्याचे सांगितले. प्राथमिक स्तरावर शाळांची उपलब्धता २०१८-१९ मधील ९७.१५ टक्क्यांवरून २०२४-२५ मध्ये ९७.८३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर तर मोठी वाढ नोंदवली गेली असून, उच्च माध्यमिक स्तरावर ही उपलब्धता ६५.०५ टक्क्यांवरून थेट ९४.९७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी ठामपणे सांगितले की RTE कायद्याचे नियम पाळल्याशिवाय कोणतीही शाळा बंद केली जात नाही. शाळा बंद किंवा विलीन झाल्यास विद्यार्थ्यांना पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो.
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक व धोरणात्मक मदत देत असून, शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यावर आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यावर भर दिला जात आहे.
