Maharashtra State Employee News : महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत. खरं पाहता, 2005 नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांना नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
या नवीन योजनेचा मात्र अगदी सुरुवातीपासून विरोध कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या योजनेत अनेक दोष असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार ओ पी एस योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, नव्याने सत्तेत आलेले शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी कर्मचाऱ्यांची आशा होती.
विशेषतः गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या उपराजधानी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाईल अशी आशा होती. मात्र उपराजधानी नागपूर मधील विधिमंडळात सरकारकडून ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने शिंदे सरकार विरोधात राज्य कर्मचाऱ्यांचा रोष वाढला.
दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप लक्षात घेता विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भात दौऱ्यावर असलेले माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुर देखील बदलले आहेत.रविवारी एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या ओ पी एस योजनेबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे यावर शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अभ्यास सुरू असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक असल्याने राज्यात राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याची मागणी देखील जोर पकडत आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना 60 वर्ष सेवा अनुज्ञय करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे केंद्र प्रमानेच देशातील 25 राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे झाले आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे देखील सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.दरम्यान, एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ओ पी एस योजनेचा लाभ अनुज्ञय करण्यापूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना खूष करण्यासाठी शासन यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते आणि ओपीएस योजनेचा विषय पुन्हा एकदा लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करू शकते असा दावा करण्यात आला आहे.