राज्यातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच ठरलं ! ‘या’ तारखेला पुकारला बेमुदत संप; जुनी पेन्शन योजनेसह ‘या’ 8 मागण्या आहेत प्रमुख

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra State Employee : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या अनुषंगाने बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या 14 मार्चपासून हे बेमुदत संपावर राज्य शासकीय कर्मचारी जाणार आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिली आहे. आज मंत्रालयात संघटनेच्या माध्यमातून ही नोटीस शासन दरबारी देण्यात आली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे, 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

मात्र ही नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असून यामध्ये कौटुंबिक पेन्शन आणि पेन्शनची हमी देण्यात आली नसल्याने ही योजना आम्हाला अमान्य असल्याचे मत राज्य कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले असून ही योजना रद्दबातल करून ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वारंवार होत आहे. देशभरातील कर्मचाऱ्यांकडून यासाठी लढा उभारला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाब झारखंड हिमाचल प्रदेश राजस्थान या राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात देखील ही योजना पुन्हा एकदा पूर्ववत केली जावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात असून आता जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत मागे हटायचं नाही असा निर्धार करत 14 मार्चपासून महाराष्ट्रातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजनेसह कर्मचाऱ्यांच्या एकूण आठ मागण्या आहेत. त्यामुळे आज आपण राज्य सरकारी कर्मचारी नेमक्या कोणत्या मागणीसाठी संपावर जात आहेत याबाबत जाणून घेणार आहोत.

या आहेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या 

सर्वात मोठी आणि प्रमुख मागणी आहे ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे

यासोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांकडून कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करण्याची मागणी देखील या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आली आहे.

याशिवाय विविध संवर्गातील आणि विभागातील सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची मागणी आहे. तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात ही देखील मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केली आहे. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट देण्याची मागणीही या निमित्ताने उपस्थित झाली आहे.

सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करण्याची मोठी मागणी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून ठेवण्यात आली आहे.

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करण्याचीं मागणी आहे.

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवण्याची मागणी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केली आहे. 

त्यासोबतच आठवी मागणी म्हणजेच राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांनी एकमताने उपस्थित केली आहे.

या आठ मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जात असून आता शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.