Maharashtra Teachers : राज्यातील शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत.
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक असल्याचा निकाल यापूर्वीच देण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयानंतर सबंध देशभरात एक मोठं वादंग तयार झाल आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ शिक्षक आपापल्या परीने लावताना दिसतायेत. दरम्यान शिक्षण विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत सविस्तर असे परिपत्रक नुकतेच निर्गमित करण्यात आले आहे.
मात्र असे असले तरी अनेकांना टीईटी फक्त शिक्षकांना अनिवार्य असून मुख्याध्यापकांना टीईटी द्यावी लागणार नाही असे वाटत होते. हा निर्णय केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित आहे की मुख्याध्यापकांनाही लागू आहे, याबाबत सगळीकडेच मोठा संभ्रम होता. पण आता हा संभ्रम दूर करण्यात आला आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हा संभ्रम दूर करत मुख्याध्यापकांनाही टीईटीची अट लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई)ने २०१० पासून शाळांवरील शिक्षकांसाठी पात्रतेचे निकष ठरवले असून त्यानुसार टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सध्या कार्यरत असलेल्या आणि वय ५३ वर्षांपर्यंत असलेल्या शिक्षकांनाही दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. ठरावीक कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांवर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ वर्गशिक्षकांपुरता मर्यादित न राहता पदोन्नती प्रक्रियेवरही होणार आहे. विस्ताराधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच मुख्याध्यापक पदासाठी पदोन्नती देताना टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक न मिळाल्याने प्रभारी मुख्याध्यापकांवर शाळांची जबाबदारी देण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेत सध्या सुमारे ३५ ते ४० शाळा प्रभारी मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून चालवल्या जात आहेत.
याशिवाय शिक्षकांच्या निवडश्रेणी आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठीही टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्या शिक्षकांची सेवा १२ किंवा २० वर्षांहून अधिक झाली आहे, त्यांनाही आता वेतनश्रेणीसाठी टीईटीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यामुळे उतारवयातही अनेक शिक्षकांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीत टीईटीचा अभ्यास करण्याची वेळ येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, बीएड पदवीच्या आधारे नियुक्त झालेले शिक्षक असले, तरीही इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्यांना टीईटी बंधनकारक आहे. निवृत्तीस पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेले शिक्षक वगळता सर्वांना न्यायालयाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने टीईटी उत्तीर्ण व अपात्र शिक्षकांची सविस्तर माहिती मागवली असून शिक्षण विभागाकडून याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी, अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांमध्ये या निर्णयामुळे अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
