Old Pension News : महाराष्ट्रात 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. खरं पाहता या नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध अगदी सुरुवातीपासूनच केला जात आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि देशातील इतरही बहुतांशी राज्यात नवीन पेन्शन अर्थातच एनपीएस योजना लागू झाली आहे.
दरम्यान या NPS योजनेचा विरोध महाराष्ट्र सहित देशातील बहुतांशी राज्यात केला जात आहे. यामुळे काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन ओल्ड पेन्शन योजना पुन्हा त्यांना लागू केली आहे. तसेच हिमाचल प्रदेश पंजाब आणि आपल्या महाराष्ट्रात ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करण्यासाठी हालचाली तेज होत आहेत.
विशेष म्हणजे हिमाचल प्रदेश मध्ये ओ पी एस योजना लागू केली जाईल असा वायदा केला असल्याने सरकार स्थापन झाले असल्याचे जाणकार लोक नमूद करतात. यामुळे हिमाचल प्रदेश मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू होणारच आहे. पंजाब ने देखील याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील वर्तमान सरकारमधील उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत मोठा युटर्न घेतला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही असं खणकावून सांगितलं होतं.
दरम्यान आता फडणवीस साहेबांचं मतपरिवर्तन झालं असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी भाजपच सक्षम असल्याचा दावाच त्यांनी ठोकला आहे. यामुळे निश्चितच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या ओ पी एस योजना लागू होण्याच्या ज्या आशा मावळल्या होत्या त्या पुन्हा पल्लवीत झाल्यात. मात्र अशातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून एक मोठा इशारा देण्यात आला आहे.
आरबीआयने जुनी पेन्शन योजनेबाबत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. आरबीआय ने सांगितल्याप्रमाणे जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांवर परतफेड करता येणार नाही अशी देणे वाढण्याचा धोका निर्माण होत आहे. आरबीआय ने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले की, अनेक राज्यांनी आपली अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवली आहे.
यामध्ये पेन्शन, प्रशासकीय व विकास कामांव्यतिरिक्त खर्चाचा समावेश आहे. त्याचवेळी मात्र आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठी कमी खर्चाची तरतूदि करण्यात आल्या आहेत.