Old Pension News : उपराजधानी नागपूर येथे सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन अंतिम टप्प्यात आले आहे. या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल किंवा यावर सकारात्मक अशी चर्चा होईल याची आशा होती.
झालं देखील तसंच ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी विधान भवनात वेगवेगळ्या सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना ठेवल्या. मात्र, राज्य शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय न घेता ओपीएस योजना कदापी लागू होणार नाही असं खणकावून सांगितलं.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजने संदर्भात बोलताना सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना म्हणजे ओपीएस योजना जर राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाण्याची देखील शक्यता आहे. या परिस्थितीत 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ओपीएस योजना बहाल केली जाऊ शकत नाही, असं फडणवीस यांनी नमूद केले. अशातच आता राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून राज्य शासनाला इशारा देण्यात आला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
संघटनेचे पुणे विभागाचे सचिव पी एन काळे यांच्या मते, राज्य शासनाने मार्च 2023 च्या अर्थसंकल्पात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. तसेच नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजना हटाव यासाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन केलं जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, नासिक येथे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत ओपीएस योजनेसाठी मार्चमध्ये बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय झाला आहे. याबाबत काळे म्हणाले की, हा होणारा संप सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी संपाच्या आधीच म्हणजे येत्या जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये NPS मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे राज्यातील सर्व तालुका व जिल्हास्तरीय मेळावे घेण्यात येणार आहेत.
तसेच राज्यातील राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका, महानगरपालिका, महामंडळातील विविध संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक घेऊन आंदोलनाची जोरदार तयारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
काळे पुढे म्हणाले की, येत्या वर्षाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १५ मार्चला सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत संपासाठी या दरम्यानची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांनी संपात 100% शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
निश्चितच ओ पी एस योजनेत संदर्भात ही एक मोठी घडामोड असून आता राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक धोरण अंगीकारणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या इशाऱ्यानंतर शासन दरबारी यासंदर्भात कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.