Old Pension News : जुनी पेन्शन योजना हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय. ही योजना लागू व्हावी या अनुषंगाने राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार आंदोलने, निदर्शने, निवेदने, संप करण्यात आले आहेत. दरम्यान जुनी पेन्शन योजनेची मागणी हिवाळी अधिवेशनापासून अधिकच जोर धरू लागली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात उपराजधानी येथील विधानभवनात चर्चा होईल अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र विधानभवनात दस्तूर खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल असं म्हणत ही योजना लागू होणार नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान जानेवारी महिन्यात पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये मात्र उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सुरू बदलले. या निवडणुकीदरम्यान प्रचारात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. शिवाय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेसाठी शिक्षण विभागाकडून अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले गेले.
यामुळे, या योजनेची मागणी अजूनच तीव्र होत आहे. दरम्यान आता महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने देखील ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट ओपीएस योजना लागू व्हावी अनुषंगाने या महासंघाकडून मागणी करण्यात आली असून सदर मागणी मान्य झाली नाही तर बेमुदत संघर्षाची तयारी देखील महासंघाने दाखवली आहे.
राज्यातील शिक्षक तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली काढणे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू झाली नाही तर राज्य समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांचे नैतृत्वाखाली शिक्षक,कर्मचारी हे बेमुदत संघर्ष केला जाईल असा इशारा नाशिक जिल्हा परिषद महासंघातर्फे देण्यात आला आहे.
तसेच, या महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत जर विचार झाला नाही तर राज्यातील 17 लाख कर्मचारी एकजुटीने बेमुदत राज्यव्यापी संघर्ष करतील असा इशारा देखील संघटनेच्या वतीने यावेळी देण्यात आला आहे.
