Old Pension Scheme : ओपीएस योजनेबाबत एक मोठी अपडेट हाती येत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदा निवडणुकांमध्ये ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना चांगलीच चर्चेचा विषय ठरली. विशेषता, देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला यू टर्न यादरम्यान सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला.
खरं पाहता डिसेंबर 2022 मध्ये हिवाळी अधिवेशन झाले. या हिवाळी अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाऊ शकत नाही असं स्पष्ट केलं. अभ्यासु व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जाणारे उपमुख्यमंत्री यांनी त्यावेळी ओपीएस योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अतिरिक्त बोजा पडेल असा युक्तिवाद देत या योजनेच्या पुन्हा अंमलबजावणीला स्पष्टपणे नकार दिला.
मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या ठीक एक महिन्यानंतर एक वेगळीच खेळी खेळली. एका महिन्यातचं उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे मतपरिवर्तन झालं. त्यांनी ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केली जाऊ शकते असं मत औरंगाबादमध्ये एका प्रचार सभेत व्यक्त केलं. विशेष म्हणजे या प्रचार सभेत त्यांनी ओपीएस योजना लागू करण्याचे पाप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या शासनाचे असल्याचा हल्लाबोल देखील केला. आणि ही योजना पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्याची धम्मक आमच्यात असल्याचा दावा ठोकला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील राज्य शासन ही योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक असून शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेले.
एवढेच नाही तर ग्रामविकास राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील शासन ही योजना लवकरच लागू करणार असल्याची माहिती एका प्रचार सभेत दिली होती. आता राज्य शासन या योजनेसाठी सकारात्मक आहे म्हणजेच मंत्रालयात हालचाली पाहिजेच. निदान मंत्रालयात याबाबत काहीतरी आढावा घेण्यासाठी प्रयत्न तरी आवश्यक आहेत. मात्र मंत्रालयातून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. आणि ओपीएस योजना लागू करणे हा फक्त निवडणुकीमधल्या खेळीचा एक भाग होता की काय असा सवाल देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
खरं पाहता ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी मंत्रालयात काही हालचाली होत आहेत का हे जाणून घेण्यासाठी एका प्रतिष्ठित मीडिया हाऊसने मंत्रालयात विचार पूस केली असता वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या मीडिया हाऊसला दिलेल्या माहितीनुसार, तूर्तास मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून आम्हाला या मागणी संदर्भात आढावा घेण्यासाठी कोणतेच आदेश मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे जर ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे तर निदान या योजनेबाबत आढावा तरी आवश्यक आहे. मात्र या योजनेबाबत वित्त विभागाला कोणताच आढावा घेण्यासाठी सांगितले गेल नसल्याची माहिती थेट मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली असल्याने ही योजना लागू करणे शासनाच्या खरंच विचाराधीन आहे का हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
तर काही जाणकार लोकांनी ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याच दाखवणे हा निवडणूक प्रचाराचा एक भाग असल्याच सांगितल आहे. निश्चितच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी ओपीएस योजनेसाठी सकारात्मकता दर्शवली असल्याने ज्या काही राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या होत्या त्या पुन्हा एकदा मावळल्या आहेत.