Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठं वादंग पेटल आहे. गेल्या मार्च महिन्यात तर या योजनेवरून कर्मचारी मोठे आक्रमक बनले होते. राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस योजना 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा लागू करावी या आपल्या मुख्य मागणीसाठी 14 मार्च रोजी बेमुदत संपाची घोषणा केली होती.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला 14 मार्चला सुरुवात झाली आणि 20 मार्च 2023 पर्यंत हा संप अविरतपणे सुरू राहिला. वास्तवि, हा बेमुदत संप होता मात्र कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीची मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत 20 मार्चला चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये शिंदे फडणवीस सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्याचा प्रयत्न होईल असे आश्वासन दिले.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ! कांदा अनुदानासाठी ई-पीक पेऱ्याची अट झाली रद्द; पण……
तसेच जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य शासनाला शिफारस करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना करण्यात आली. तसेच या समितीला समिती स्थापन झाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यात आपला सविस्तर असा अहवाल शासनाला सुपूर्त करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली, अन त्यानुसार समितीला निर्देश जारी करण्यात आले. म्हणजे आता तीन महिन्यानंतर ही समिती राज्य शासनाला ज्या शिफारशी करणार आहे त्या शिफारशी राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केल्या जाणार आहेत.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांसहित महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे देखील ही समिती नेमकी काय शिफारस देते, काय अहवाल शासनाला सादर करते याकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान आता या समिती संदर्भात एक मोठी माहिती हाती आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, या तीन सदस्य समितीने आपले कामकाज सुरू केले आहे.
हे पण वाचा :- पंजाबरावांचा नवीन हवामान अंदाज आला रे…! ‘हे’ 10 दिवस राज्यात पावसाळ्याप्रमाणे मुसळधार पाऊस पडणार, शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर
आता या समितीने कर्मचारी संघटनांची भूमिका जुनी पेन्शन योजना संदर्भात नेमकी काय आहे हे समजून घेण्यास सुरुवात केली आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार हे या समितीचे अध्यक्ष असून कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत या समितीची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. यामध्ये कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू समितीच्या पुढ्यात मांडली आहे.
कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या समिती पुढे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळाला पाहिजे असा आग्रह यावेळी लावून धरला. एकंदरीत महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजनेसाठी एक पाऊल पुढे पडले आहे. यामुळे आता ही समिती कोणता अहवाल शासनाकडे सादर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.