Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओल्ड पेन्शन स्कीम, ओ पी एस शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करा ही मागणी गेल्या 17 वर्षांपासून केली जात आहे. यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलने निदर्शने करण्यात आली आहेत. मात्र राज्य शासन यावर समाधान काढण्यात अयशस्वी ठरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून 14 मार्चपासून म्हणजेच उद्यापासून संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्यातील जवळपास 17 लाख शासकीय कर्मचारी या संपात सामील होणार असून हा बेमुदत संप राहणार आहे. राज्यातील बहुतांशी शिक्षक संघटना या संपात सामील होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता महाविद्यालयातील आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी देखील संपात उतरण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नाही तर या शिक्षकांनी जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत दहावी बारावीचे पेपर तपासणीवर बहिष्कार घालण्याचे जाहीर केल आहे.
यामुळे पुन्हा एकदा दहावी बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीचा प्रश्न ऐरणीवर येणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे दहावी आणि बारावीचे निकाल लांबणीवर पडू शकतात असं मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. वास्तविक गेल्या महिन्यात विद्यापीठ व महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र तदनंतर शासनाने इतिवृत्त काढत कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य केल्यात.
परंतु जुनी पेन्शन योजना हा एक धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. अशातच आता राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे आणि महाविद्यालयातील आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी देखील या संपात उतरण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता दहावी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीला ब्रेक लागणार असल्याचे चिन्ह आहे.
कोण कोणत्या शिक्षक संघटना संपात सामील होणार
राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक सेना, शिक्षक परिषद, राज्य खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ हे संघ उद्यापासून बेमुदत संपात सामील होणार आहेत. निश्चितच कर्मचाऱ्यांना आता ओपीएस लागू करण्यासाठी शासनाकडून काय निर्णय होतो? हा संप मोडीत काढण्यासाठी काय तोडगा काढला जातो? याकडे कर्मचाऱ्यांसहित संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.