Old Pension Scheme Update : 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू न करता न्यू पेन्शन स्कीम अर्थातच एन पी एस योजना लागू करण्यात आली आहे. या नवीन पेन्शन योजनेत अनेक दोष असल्याने या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी ओ पी एस म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करण्यासाठी वारंवार शासनाकडे साकड घातल आहे. वेळप्रसंगी संप पुकारला आहे, अनेकदा आंदोलने केली आहेत. मात्र तरीदेखील शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घातलेले नाही.
विशेष म्हणजे नुकत्याच डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपराजधानी नागपूर येथे स्थित असलेल्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना कुठल्याही परिस्थितीत लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या प्रचारात वर्तमान सरकारचे सूर बदलले आहेत.
Ops चा मुद्दा केंद्र बिंदू बनला आहे. अशातच आता रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे वक्तव्य दिले आहे. यामुळे आज आपण जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जर लागू झाली तर काय परिणाम होतील याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
शासनाच्या तिजोरीवर पडणार हजारो करोडचा भार…!
आपल्या माहितीसाठी आम्ही इथे सांगू इच्छितो की, आपल्या राज्यात जवळपास 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सद्यस्थितीला महाराष्ट्र शासनाला 58 हजार कोटी रुपये वार्षिक मोजावे लागत आहेत. अशातच जर राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना बहाल केली आणि ती जर 2004 पासून लागू केली तर मग तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील फक्त शिक्षकांच्या पेन्शनवर 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर येणार आहे.
जुनी पेन्शन योजनेचे स्वरूप थोडक्यात….
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्य कर्मचाऱ्यांना OPS योजना लागू केली तर त्याच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के वेतन त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांना पेन्शन स्वरूपात हे प्राप्त होत असतं. विशेष म्हणजे ओपीएस योजनेच सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असं की निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर सदर कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला 30 टक्के रक्कम तिच्या मृत्यूपर्यंत पेन्शन स्वरुपात मिळत असते. अशा परिस्थितीत ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताची असल्याचे सांगितले जाते.
OPS नुसार वर्ग क च्या कर्मचाऱ्याला मिळणार इतकं पेन्शन
एका अंदाजानुसार, वर्ग क च्या कर्मचाऱ्याला ओ पी एस योजना लागू झाली तर तीस हजार रुपयाचं सद्यस्थितीला पेन्शन मिळेल. या ठिकाणी एक गोष्ट विशेष लक्षात घेण्यासारखी ती म्हणजे यामध्ये वाढ होत राहणार आहे. परंतु जर एनपीएस योजनेअंतर्गत त्याला पेन्शन मिळाली तर पाच हजाराच्या आसपास सदर कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळणार आहे. निश्चितच एनपीएस आणि ओ पी एस यामध्ये जमीन आणि आसमान यासारखा फरक पाहायला मिळतो.