12 वर्ष एकाच घरात राहिल्यास ते घर भाडेकरू च्या मालकीचे होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय

Published on -

Property News : सर्वोच्च न्यायालयानं घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात सुरु असणाऱ्या मालकीहक्कावरून नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक प्रकरणात भाडेकरू बारा वर्षे एकाच घरात राहिल्यास तो त्या घराचा मालक होऊ शकतो की नाही याबाबत निकाल दिला आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने भाड्याच्या घरात भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी तो घराचा मालक होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. भाडेकरू भाड्याच्या घरात पाच वर्ष असो, बारा वर्षे असो किंवा मग पन्नास वर्षे असो तरी त्याला त्या प्रॉपर्टीवर मालकी हक्क मिळत नाही असा सुप्रीम निकाल माननीय सुप्रीम कोर्टाकडून समोर आला आहे.

या निर्णयानं दीर्घकाळ चालत आलेल्या “भाडेकरू विरुद्ध घरमालक” या वादांवर पडदा पडणार आहे. हा निर्णय पुढील प्रकरणांसाठी देखील दिशादर्शक ठरणार आहे.

खरेतर, ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला आहे. हे प्रकरण राजधानी दिल्लीतल होत. या प्रकरणात ज्योती शर्मा यांनी त्यांच्या भाडेकरू विष्णू गोयल यांना मालमत्ता खाली करण्याची नोटीस दिली होती.

गोयल गेल्या 30 वर्षांपासून त्या घरात राहात होते आणि त्यांनी “adverse possession doctrine” अंतर्गत दावा केला होता की, ते 1980 पासून सातत्याने त्या घरात राहात असल्याने आता त्या प्रॉपर्टीचे ते मालक आहेत.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं या दाव्याला फेटाळून लावत म्हटलं की, भाडेकरू मालकाच्या परवानगीनेच त्या घरात राहतो, त्यामुळे त्याचा ताबा “कायदेशीर परवानगीने” आहे. अशा परिस्थितीत “adverse possession” चा कायदा लागू होत नाही. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, मालकी हक्काचा दावा केवळ दीर्घ वास्तव्यावरून करता येत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं याआधी गोयल यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं तो निर्णय रद्द करून ज्योती शर्मा यांच्या बाजूनं निकाल दिला.या निर्णयाचं समाजात मिश्र स्वागत होत आहे.

एकीकडे घरमालकांनी याला न्याय मिळाल्याचं म्हटलं आहे, तर दुसरीकडे काही सामाजिक संघटनांनी गरीब आणि जुन्या भाडेकरूंवर याचा परिणाम होईल अशी चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभरातील मालमत्ता वादांबाबत स्पष्ट दिशानिर्देश ठरला आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News