Property Rights : आजच्या या आधुनिक काळात कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत महिलांना अनेक कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत. स्त्री पुरुष समानतेला चालना देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रीया देखील समाजाच्या विकासाला नवीन दिशा देण्याचे काम करतात आणि यामुळे पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांना देखील मालमत्तेत समान कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत.
भारतात आई वडिलांच्या संपत्तीत मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. पण जर विवाहित महिलेच्या पतीने तिच्या नावाने घर खरेदी केले तर अशा प्रकरणात कायदा काय सांगतो? याच बाबत आज आपण माहिती पाहणार आहोत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की भारतीय कायद्यात, महिलांना वडील, सासरे आणि पती यांच्या मालमत्तेत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत जे त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करतात.
तथापि, जेव्हा पती त्याच्या कमाईतून पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करतो तेव्हा तिच्या मालकी हक्काबाबत अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. दरम्यान असेच एक प्रकरण माननीय दिल्ली हायकोर्टात समोर आले आणि या प्रकरणात माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?
माननीय हायकोर्टाने पतीला त्याच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून पत्नीच्या नावावर स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने असेही सांगितले की, खरेदीसाठी वापरलेला पैसा कायदेशीर स्रोतांमधून आला असेल तर अशा मालमत्तेला बेनामी मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही.
या निकालाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की अशा मालमत्तेचा खरा मालक तो व्यक्ती असेल ज्याने ती त्याच्या उत्पन्नातून खरेदी केली आहे.
अर्थातच जर पतीने त्याच्या पैशांनी पत्नीच्या नावाने घर खरेदी केले असेल तर अशा घराचा मालक पती स्वतः राहणार आहे. म्हणजे पत्नीच्या नावावर घर असले तरी देखील त्या घराचा मालक हा पतीच असेल.
म्हणून आर्थिक नियोजनाचा भाग म्हणून आपल्या पत्नीच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी हा निकाल दिलासादायक राहणार असा विश्वास आता व्यक्त होतोय. पण अशा प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाचा स्रोत कायदेशीर आणि ज्ञात असणे खूप महत्वाचे आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे.
जर कधीही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरलेला पैसा बेकायदेशीर स्रोतांमधून आला आहे हे सिद्ध झाले तर अशा प्रकरणात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असू शकते. म्हणून, मालमत्ता खरेदी करताना सर्व आर्थिक कागदपत्रांचे योग्य रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे, असा सल्ला जाणकार लोकांकडून देण्यात आला आहे.
काय होत संपूर्ण प्रकरण ?
खरंतर या प्रकरणाची सुरुवातीची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात पार पडली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने अपीलकर्त्याला त्याच्या पत्नीच्या नावाने त्याच्या स्वतःच्या भांडवलातून खरेदी केलेल्या दोन मालमत्तेवर हक्क सांगण्याची परवानगी नाकारली होती.
या मालमत्ता दिल्लीतील न्यू मोती नगर आणि गुडगाव येथील सेक्टर-56 येथे आहेत. या दोन्ही मालमत्ता याचिकाकर्त्याने कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून खरेदी केल्या आहेत आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष मालकी त्याच्याकडेच असावी, त्याच्या पत्नीकडे नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल तपासणी केल्यानंतर, कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि अपीलकर्त्याची याचिका स्वीकारली. न्यायालयाला असे आढळून आले की, कनिष्ठ न्यायालयाने बेनामी प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या जुन्या तरतुदींचा विचार केला आहे,
तर सुधारित कायद्यात अशा व्यवहारांसाठी विशेष सूट देण्यात आली आहे. यानुसार, पतीने त्याच्या कायदेशीर उत्पन्नातून पत्नीच्या नावाने मालमत्ता खरेदी करणे कायदेशीररित्या स्वीकार्य आहे आणि अशी मालमत्ता बेनामी श्रेणीत येत नाही असा महत्त्वाचा निर्णय हायकोर्टाकडून देण्यात आला.
