Property Rights : भारतीय कायद्याने मुलांना आणि मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार प्रदान केले आहेत. वडिलोपार्जित संपत्तीत भावंडांना समान अधिकार मिळतो पण त्याचवेळी स्वकष्टाने कमवलेल्या संपत्तीत वडील आपल्या मर्जीने कोणालाही अधिकार देऊ शकतात.
जर समजा वडिलांचा मृत्यू मृत्युपत्र न बनवता झाला असेल तर अशा प्रकरणात संपत्तीचे वितरण गुंतागुंतीचे होऊ शकते. मात्र जर मृत्युपत्र बनवून वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये संपत्तीचे वितरण मृत्युपत्रात नमूद केलेल्या तरतुदीप्रमाणे होते.
दरम्यान, माननीय सुप्रीम कोर्टाने मृत्युपत्राशी निगडित एका प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण असा आदेश दिला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की माननीय सुप्रीम कोर्टात अलीकडेच एक प्रकरण समोर आले ज्यामध्ये आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे वडिलांनी मुलीला संपत्तीतून वंचित ठेवल्याचा वाद होता.
हा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर, न्यायालयानेही मुलीच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. या निकालामुळे वैयक्तिक मालमत्तेच्या वाटणीसंदर्भातील मृत्युपत्राचे अधिकार पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहेत.
या प्रकरणात शैला जोसेफ नावाच्या महिलेने तिचे वडील एन. एस. श्रीधरन यांच्या मालमत्तेत समान वाटा मागितला होता. शैला ही नऊ भावंडांपैकी एक असून तिने आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे वडिलांनी तिचे नाव मृत्युपत्रातून वगळले होते.
श्रीधरन यांनी त्यांच्या मृत्युपत्राद्वारे संपूर्ण मालमत्ता उर्वरित भावंडांना दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केली.
न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी निकाल लिहिताना स्पष्ट केले की, वैध आणि सिद्ध झालेल्या मृत्युपत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टाने शैलाच्या बाजूने दिलेले निर्णय रद्द करण्यात आले. शैलाच्या वतीने वकील पी. बी. कृष्णन यांनी युक्तिवाद केला की, ती केवळ मालमत्तेच्या १/९ भागाची मागणी करत आहे, जो अत्यंत अल्प हिस्सा आहे.
मात्र, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, मृत्युपत्राच्या बाबतीत समानतेचा मुद्दाच लागू होत नाही. एखाद्या व्यक्तीला तिच्या स्वतःच्या मालमत्तेचे वाटप कसे करायचे याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले की, “आम्ही मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या जागी स्वतःला ठेवू शकत नाही किंवा आमचे विचार त्याच्यावर लादू शकत नाही.
मृत्युपत्र करणाऱ्याची इच्छा काय होती, हेच महत्त्वाचे आहे.” तसेच, जर सर्व भावंडांना मृत्युपत्राद्वारे वंचित ठेवण्यात आले असते, तर न्यायालय सावधगिरीचा नियम लागू करू शकले असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने शैलाच्या भावंडांचे अपील मान्य करून, शैलाला वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क नसल्याचा निर्णय दिला. हा निकाल वैयक्तिक मालमत्ता, मृत्युपत्र आणि कायदेशीर अधिकारांबाबत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
