Pune Ring Road Latest News : महाराष्ट्रात सध्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून वेगवेगळ्या महामार्गांचे कामे मार्गी लावली जात आहेत. रस्ते विकास महामंडळाकडून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे रिंग रोडचे देखील काम हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यासाठी अति महत्त्वाचा असा हा बाह्य रिंग रोड गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय बनला आहे. दरम्यान आता या रिंग रोड बाबत एक मोठी माहिती हाती आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की हा रोड एकूण दोन टप्प्यात तयार होणार आहे. पूर्व आणि पश्चिम भागात या रस्त्याचे काम केलं जाणार असून पश्चिम भागातील रस्ता जिल्ह्यातील एकूण चार तालुक्यात जाणार आहे. दरम्यान आता या चार तालुक्यात भूसंपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी अंतिम दर निश्चित झाले आहेत.
ह्या तालुक्यातील एकूण 32 गावात जमिनीचे भूसंपादन होणार असून एकूण 618 हेक्टर शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी आता अंतिम दर निश्चित केले गेले आहेत. निश्चित झालेल्या दरानुसार संबंधित गावातील रिंग रोड मध्ये बाधित शेतकऱ्यांना 2,348 कोटी एवढा मावेजा दिला जाणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पश्चिम रिंग रोड साठी संबंधित गावातील प्रकल्पासाठी आवश्यक बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीची उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणी करण्यात आली होती. या ठिकाणी एक गोष्ट विशेष अशी की हे मोजणीचे काम संबंधितांनी कोविड काळात केले.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नगर विकास विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन देखील केले. प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या जमिनीची, निवासी घरांची, व्यावसायिक बांधकामांची, विहिरींची, बागायती, जिरायती शेतजमिनीची अशी सविस्तर माहिती जिल्हा मूल्यांकन समिती पुढे ठेवण्यात आली. बाधित होणाऱ्या जमिनीचे या अनुषंगाने समितीने अंतिम भाव निश्चित केले आहेत.
निश्चित करण्यात आलेल्या अंतिम दरानुसार पश्चिम रिंग रोड साठी 32 गावातील 618 हेक्टर 80 आर जमिनीसाठी एकूण रक्कम 2 हजार 348 कोटी 92 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. आता बाधित गावामध्ये शिबिरे घेतली जाणार आहेत. या शिबिरात बाधित शेतकऱ्यांची संमती पत्रे आणि करारनामे केले जातील.
तसेच बाधित जमीन ही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या शिबिरांमध्ये हस्तांतरित होणार आहे. दरम्यान पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे, बाधित शेतकऱ्यांनी संमती पत्र दिले तर त्यांना 25% अधिक रक्कम मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे अंतिम दर ठरवताना कायद्यातील सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे यामुळे कोणत्याचं शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निश्चितच रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी आता गती लाभणार असून लवकरच प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची रक्कम मिळणार आहे.