Shetkari Karjmukti Yojana : महाराष्ट्रात गेल्या महा विकास आघाडी सरकारने सत्ता स्थापन केल्यानंतर सर्वप्रथम शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेनंतर गेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा देखील निर्णय घेतला.
दरम्यान राज्यात कोरोना आणि सत्तांतर यामुळे हा निर्णय गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला नाही. मात्र नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने गेल्या सरकारचा हा निर्णय अबाधित राखला आणि आता या निर्णयाची अंमलबजावणी देखील सुरू आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आणि याच योजनेअंतर्गत नियमित पिक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान आता वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकार याच योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी 2017 18, 2018 19, 2019 20 या कार्यकाळांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 50 हजारापर्यंत अनुदान दिलं जात आहे. दरम्यान आता याच प्रोत्साहन पर अनुदानाबाबत एक मोठी अपडेट हाती आली आहे. खरं पाहता या अनुदानासाठी आतापर्यंत दोन याद्या पोर्टलवर अपलोड झाल्या आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांच्या पोर्टलवर याद्या आल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांना यादीमध्ये दिलेल्या विशिष्ट क्रमांकासह आधार प्रामाणिकरण करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अनेकांनी आधार प्रामाणिकरण केले मात्र त्यांना अनुदान अजूनही मिळालेले नसल्याचे चित्र आहे. निधी अभावी हे अनुदान रखडत असल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी निधीची अडचण भासणार नाही. कारण की सरकारने या योजनेसाठी 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खरं पाहता महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदानामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 4700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
दरम्यान या 4700 कोटी रुपयांपैकी 2350 कोटी रुपये अनुदान स्वरूप शेतकऱ्यांना 16 सप्टेंबर 2022 पर्यंतच मिळाले आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांना 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी 650 कोटी वितरित केल्याची माहिती एका रिपोर्ट मधून समोर आली आहे. याशिवाय आता शासनाने 700 कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी केली आहे.
म्हणजेच आतापर्यंत 3700 कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी केली गेली असून अजून एक हजार कोटी रुपये आवश्यक राहणार आहेत. निश्चितच या तरतुदीमुळे या योजनेला गती लाभणार आहे आणि उर्वरित 1000 कोटी रुपयांची देखील लवकरच या योजनेसाठी मायबाप शासनाकडून तरतूद केली जाईल असे जाणकार लोकांनी सांगितले आहे.